अदालतको फैसला र अमेरिका–चीन अन्योल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएका व्यापक करलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्ध नयाँ अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको छ ।

अदालतको शुक्रबारको फैसलाले बेइजिङको हात केही बलियो देखिए पनि विश्लेषकहरूले ट्रम्पसँग कर लगाउने वैकल्पिक कानूनी उपायहरू अझै बाँकी रहेकाले स्थिति जटिल नै रहने आँकलन गरेका छन् ।

ट्रम्पको बहुप्रतीक्षित बेइजिङ भ्रमणअघि दुवै देश नाजुक व्यापार युद्धविराम जोगाउने प्रयासमा छन् । वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीन कार्यक्रम निर्देशक सन युनले यस फैसलाले शिखर सम्मेलनअघिको वार्तामा चीनलाई ‘नैतिक प्रोत्साहन’ दिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा ठूलो परिवर्तन नआउने बताए ।

अदालतले सन् १९७७ को कानूनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशहरूमा एकतर्फी रूपमा कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको थियो । फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी करलाई १५ प्रतिशतमा बढाउने र अन्य कानूनी मार्ग खोज्ने सङ्केत दिएका छन् ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार मार्च ३१ देखि अप्रिल २ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपका अली वेनका अनुसार सीले अदालतको फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ पार्ने रणनीति रोज्न सक्नुहुन्छ, जसले व्यापार युद्धविरामलाई टिकाइराख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले कर र व्यापार युद्ध कुनै देशको हितमा नरहेको बताउँदै आर्थिक तथा व्यापार सहकार्यमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन आह्वान गरे ।

यस निर्णयले एसिया तथा अन्य अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमा पनि अन्योल बढाएको छ । द एसिया ग्रुपका डान क्रिटेनब्रिङ्कले धेरै एसियाली देशहरूले सावधानीपूर्वक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको आगामी वासिङ्टन भ्रमणअघि टोकियोमा पनि यसको प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको बताइएको छ ।