आशा, प्रतिबद्धता र चुनौतीहरूको सन्तुलन बिच नेपालको नयाँ सरकार

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा मार्च ५, २०२६ को आम निर्वाचनले एक अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ। सेप्टेम्बर २०२५ मा युवा नेतृत्वको जनआन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गएको थियो जसले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पदच्युत गरिएको थियो। आन्दोलन पश्चात भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । यो जितले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दसकौँ पछि पहिलो पटक स्थिर सरकारको आधार तयार पारेको छ।

एक साधारण र्‍यापरबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका  काठमाडौँका पूर्व मेयर ३५ वर्षीय बालेन्द्र शाह नेपालको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटहरूमा १२५सिट र समानुपातिक तर्फ करिब ५०% सिट प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ सिट सुरक्षित गरेर पुरानो राजनीतिक वर्गलाई चुनौती समेत दिएको छ। बालेन्द्र  शाहले  ओलीलाई झापा-५ मा ५०,००० मतको अन्तरले हराउनुले यो परिवर्तनको गहिराइलाई दर्साउँछ। यो मात्र चुनावी विजय होइन, यो अतिवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असमानताको विरुद्धमा जनताको स्पष्ट जनादेश हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो सफलताको मुख्य आधार चुनावअघि जनतासँग गरेको ‘नागरिक करार’ नामक १०० बुँदे प्रतिबद्धता-पत्र हो। यो करारलाई पार्टीले बन्धनकारी दायित्वको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसमा नियमित प्रगति प्रतिवेदन र प्रतिबद्धता पूरा नभएमा पद त्याग जस्ता जबाफदेहिताका प्रावधानहरू समावेश छन्। मुख्य प्रतिबद्धताहरू पाँच प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित छन्: प्रभावकारी शासन व्यवस्था, युवाका लागि अवसरहरू, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, प्रशासनिक तथा संस्थागत सुधार, र स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक कल्याणको उन्नति। आर्थिक रूपमा, पार्टीले ७ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रति व्यक्ति आयलाई ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ।

यसबाहेक, ‘अनलाइन, नट क्यू’ प्रणाली लागू गरी सरकारी सेवाहरूमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका समाप्त गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत सेवा आधार बनाउने, २०४६ साल पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, र यस अगाडिका चायनमुखी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पुनः खोल्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरूले जनताको विश्वास जितेको छ।

पार्टीले कुनै पनि सहयोगी सङ्गठन नबनाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने र गैर-दलीय स्थानीय सरकार प्रणाली लागू गर्ने वाचा गरेको छ। यी प्रतिबद्धताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई परम्परागत पार्टीहरूबाट फरक बनाएको छ, जसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ नैतिकता र पारदर्शिताको सङ्केत दिएको छ।

यद्यपि, यो उत्साहपूर्ण विजयपछि सरकारलाई सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू कम छैनन्। नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा विप्रेषण र कृषिमा निर्भर छ, जसलाई जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक मन्दी र आन्तरिक पूर्वाधार अभावले कमजोर बनाएको छ। २०२५ को आन्दोलनलाई इन्धन दिने युवा बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। पार्टीले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र जलविद्युत् परियोजनाहरूको तीव्र विकासमा जोड दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि स्टार्टअप फन्डहरू स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना समावेश हुने गरी पार्टीले उत्पादनमुखी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।

औद्योगिक पार्कहरूको विकास र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्ने नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर, सडक, बिजुली,  इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमीले यी योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ। सरकारले तत्कालीन रूपमा युवा लक्षित रोजगारी कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन भने आन्दोलनको ऊर्जा निराशामा परिणत हुन गई सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने छ । यस सन्दर्भमा, आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अपनाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार नेपालको विकासको प्रमुख बाधक हो, जसले जनताको विश्वासलाई खण्डित गरेको छ। यस सन्दर्भमा रास्वपाले पारदर्शिता, भाइ भतिजा वादको अन्त्य र मेटिरमा-आधारित प्रणालीको प्रतिबद्धता गरेको छ। यसका लागि स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको स्थापना, न्यायिक सुधारहरू र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ।

रास्वपाले पुराना कानुनहरू खारेज गर्ने र सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण गर्ने वाचा पनि गरेको छ ।यसबाट भ्रष्टाचारका अवसरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यद्यपि  प्रशासनिक प्रणालीमा गहिरो रूपमा जरा गाडेका पुराना हितहरू र राजनीतिक दबाबले यसलाई चुनौती दिन सक्छन्।

सरकारका काममा दसकौँ देखि जरा गाडेर बसेको पुरानाहरुले बाधाहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। सरकारले यसलाई अवसरको रूपमा लिई मजबुत रूपमा सांगठानिक सुधारहरू गर्नु पर्दछ  यसका लागि लोक सेवा आयोगलाई वास्तविक रूपमा नै स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा प्रक्रिया गत कमजोरी देखाई कर्मचारी तन्त्रलाई मात्र अभियोजन गर्ने यस अगाडिको परिपाटीमा सुधार गरी वास्तविक भ्रष्टाचारी लाई कारबाही गर्न सक्षम सूचना प्रविधिले युक्त दक्ष विज्ञ रहने अनुसन्धान निकाय तथा फास्ट-ट्र्याक बाट यसको निरूपण गर्ने निकायहरूको स्थापना गर्ने। यो सरकार प्रति जनताको अपेक्षा उच्च छ; यदि यो सरकारले पनि जनताका सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेमा पुरानो राजनीतिक ढर्रामा फस्न गई जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउँछ।

भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेश नीतिको आधारशिला हो। भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकीहरू बिच सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु बालेन सरकारको प्रमुख परीक्षा हुनेछ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरू – जस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारतको पूर्वाधार सहयोग दुवै महत्त्वपूर्ण छन्। तर, ऋण जाल, सीमा विवाद र प्रभाव बाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्छ।

बालेनको कूटनीतिक अनुभव सीमित छ, तर उनको युवा दृष्टिकोणले नयाँ सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सक्छ। यसका लागि तटस्थ विदेश नीति अपनाई लगानी संरक्षण ऐन लागू गर्ने र सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने नीति आवश्यक छ।

विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरू – जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क सँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदा नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ। यसबाहेक, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूको सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले नेपालको हिमाली भूगोललाई ध्यानमा राखी दिगो विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउदछ ।

राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक समावेशिता नेपालको संवैधानिक सफलताको कुञ्जी हो। सन् २०१५ को संविधानले संघीयता र समावेशितालाई जोड दिएको छ, तर जातीय विभेद, सङ्घीय शक्ति वितरण र क्षेत्रीय असन्तुलन जस्ता नसुल्झेका मुद्दाहरूले सामाजिक विभाजन बढाएको छ।

रास्वपाले मधेसी, जनजाति, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यसका लागि गैर-दलीय स्थानीय सरकार प्रणाली लागू गर्ने, प्रदेश सभाहरू विघटन गरी स्थानीय तहका प्रमुखहरूबाट निर्वाचित प्रदेश परिषद् गठन गर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।

प्रदेशहरूबीचको समन्वय मजबुत बनाई आधारभूत सेवाहरू – जस्तै विद्युत् आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सेवामा सुधारले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसबाहेक डिजिटल शिक्षा प्लेटफर्महरू र सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू समावेश भएका  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।

अन्तमा, यो नयाँ सरकार नेपालको लागि आशाको किरण हो। जेन जी आन्दोलनबाट जन्मेको यो परिवर्तनले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ । रास्वपाको नागरिक करार र प्रतिबद्धताहरूले जनतासँग गरेको वाचालाई डिजिटल आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय र मेरिटोक्रेसीको आधारमा पूरा गर्न सरकारले उचित नीतिहरू अपनाइ आशालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ। जनताले अब मात्र वाचा होइन, नतिजा चाहन्छन्। यदि यो सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरे भने, नेपालले स्थिरता, समृद्धि र समावेशिताको नयाँ अध्याय लेख्न सक्छ। यो नेपाललाई साँच्चै स्वतन्त्र, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउने अवसर एक महत्त्वपूर्ण अवसर समेत हो, अन्यथा, यो फेरि एक असफल प्रयोग बन्नेछ।