बद्री, रोजिना र हेमराजको कारण एनआरएनए टाट पल्टियो, नियमित खर्च चलाउन श्रमिक र च्यारिटी

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वर्तमान नेतृत्वको चरम लापर्बाही र फजुल खर्चका कारण संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । संस्थाको दैनिक कामकाज र आसन्न १२ औं वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) तथा निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन गर्न मूल कोष (कोर फन्ड) मा पैसा नभएपछि नेतृत्वले श्रमिक र परोपकारका लागि छुट्याइएको कोषमाथि आँखा गाडेको छ । एनआरएनएकव १२ औँ महाधिवेशन फागुन ३० देखि काठमाडौँमा हुँदैछ ।

एनआरएनए स्रोतका अनुसार अध्यक्ष बद्री केसी, रोजिना प्रधान राई र हेमराज शर्मा लगायतका नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण केही समयअघिसम्म करिब २८ देखि ३१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको संस्थाको ढुकुटी अहिले रित्तिएर करिब शून्यको अवस्थामा पुगेको छ ।

आर्थिक अभाव यतिसम्म चुलिएको छ कि, संस्थाले लेखापालमार्फत एक आन्तरिक प्रस्ताव नै तयार पारेर ‘एनआरएनए वैदेशिक रोजगार कोष’ (फरेन इम्प्लोइमेन्ट फन्ड) बाट ६० लाख र ‘एनआरएनए च्यारिटी कोष’ बाट ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड १० लाख रुपैयाँ मूल कोषमा तान्न खोजेको छ ।

नेतृत्वले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा एनसीसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) हरूबाट सदस्यता शुल्क नउठेका कारण कोर फन्डमा रकम अभाव भएको र १२ औं साधारणसभाको खर्च टार्न तत्कालका लागि ती दुई कोषबाट ‘अस्थायी पेस्की’ का रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पछि सदस्यता शुल्क उठेपछि उक्त रकम सोही कोषमा फिर्ता गर्ने भनिए पनि स्रोतले भने यो कदमलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितताको संज्ञा दिएको छ ।

संस्था यो अवस्थामा आइपुग्नुमा मुख्य रूपमा तीन/चारवटा कारण देखिएका छन् । पहिलो, केन्द्रको विवादका कारण अधिकांश देशका एनसीसीहरूले प्रतिसदस्य १० डलरका दरले पठाउनुपर्ने सदस्यता शुल्क केन्द्रलाई पठाएका छैनन् । दोस्रो, विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरएनए सचिवालयमा भाडामा राखिएकाले मासिक ९–१० लाख रुपैयाँ आउने गरेकोमा उक्त स्रोत पनि अहिले बन्द भएको छ ।

तर, कोष रित्तिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण भने नेतृत्वको अनुत्पादक र फजुल खर्च होे । संस्थामा आम्दानीको कुनै स्रोत नभए पनि मुद्दामामिलामा वकिलहरूलाई चर्को शुल्क बुझाउने, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने र उनीहरूसँग रेस्टुरेन्टमा गरिने रात्रिकालीन पार्टीको बिल संस्थाको खाताबाट तिर्ने जस्ता कार्यले संस्थालाई धरासायी बनाएको हो ।

यसका अतिरिक्त सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब र अन्य प्रशासनिक खर्च मात्रै मासिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

‘वैदेशिक रोजगार कोष’ भनेको एनआरएनएको नियमित प्रशासनिक खर्च चलाउने पैसा नभएर विदेशमा दुःख गरिरहेका खाडी तथा मलेसियालगायतका श्रमिकहरूको हितका लागि खडा गरिएको कोष हो । यसमा एनआरएनएसँग प्रत्यक्ष आबद्ध नभएका सामान्य नेपाली श्रमिकहरूले समेत सहयोग गरेका हुन्छन् ।

यस्तो संवेदनशील र निश्चित उद्देश्य (परोपकार तथा श्रमिक उद्धार) का लागि राखिएको रकमलाई संस्थाको आन्तरिक चुनाव, मुद्दामामिला वा प्रशासनिक काममा रकमान्तर गर्नु गैरकानुनी र अनैतिक हुने दाबी स्रोतको छ ।

यही गतिमा फजुल खर्च हुने र आम्दानी शून्य रहने हो भने आगामी ५÷६ महिनाभित्रै एनआरएनए सचिवालयका कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने अवस्था आउने भन्दै संस्थाभित्रैबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

सदस्यता शुल्क नउठेको बहानामा श्रमिकको रगत–पसिना जोडिएको कोष चलाउने यो तयारीले एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । यस विषमा बद्री केसी र हेमराज शर्मालाई प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आएनन् ।