राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्र- तोकिएको न्युनतम कर्जा प्रवाह सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले तोकिएको न्युनतम कर्जा सम्वन्धी व्यवस्था पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन÷परिमार्जन÷थप गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिईएको हो, राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत भनेको छ ।

परिपत्र अनुसार तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था वाणिज्य बैकले २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी ०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा), उर्जा क्षेत्र (ई) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग प्रवाह गर्नुपर्ने छ । कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका बाँणिज्य बैंक वर्गका बैकले तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।

परिपत्र अनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि राष्ट्र बैकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा), उर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्नुपर्नेछ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शूल्क दिई÷लिई यस निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिर्पोटिङ प्रयोजनको लागि मात्र कुनै पनि शीर्षकमा शर्त सहित कर्जा खरिद तथा विक्री गर्न सक्नेछन् ।

परिपत्र अनुसार खरिद गरिएको कर्जालाई यस निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिर्पोटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खरिद गरी लिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले थप गरेर तथा बिक्री गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले घटाएर देखाउनुपर्नेछ । यस्तो रिर्पोटिङ राईट खरिद गर्ने संस्थाले कुल तोकिएको प्रतिशतको एक तिहाई रकमसम्म मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् । यसरी गरिने खरिद बिक्रीको अधिकतम अवधि ६ महिना वा खरिद गरेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र हुनेछ ।

यस किसिमको कर्जाको च्भउयचतष्लन च्ष्नजत को बिक्री÷खरीदमा कर्जा जोखिम तथा प्रतिफल र कर्जाको नियन्त्रण एवमं वित्तीय र अन्य विवरणमा लेखांकन कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामा नै निहित हुनेछ । बिक्री गरिसकेको कर्जाको रिर्पोटिङ राईट सोही रिर्पोटिङ राईटको अवधिभित्र खरिद गर्ने वा बिक्री गर्ने संस्थाले पुनः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पाइने छैन । कृषि ऋणपत्र तथा उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको बन्ड लगायतका ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ ।

परिपत्र अनुसार अनुगमन तथा हर्जाना व्यवस्था अन्र्तगत तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पु¥याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा उक्त संस्थाले यस बैंकमा पेश गरेबमोजिमको पछिल्लो प्रकाशित ब्याज दर अनुसार कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ ।

यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ । वाणिज्य बैंकका हकमा हर्जाना रकम गणना गर्दा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बिकास बैंक, फाईनान्स र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा हर्जाना रकम गणना गर्दा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गरिने छ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८३ पुस मसान्तदेखि गणना शुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रयमासमा गणना गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्र अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकहरुले एक आपसमा मात्र क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्जेच तथा टेक ओभर गर्न सक्नेछन । तर राष्ट्र बैंकले तोकेका पुँजीकोष पर्याप्त भएका पूर्वाधार विकास बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका बैंकहरुले प्रवाह गरेका पूर्वाधार सम्बन्धित परियोजनाहरुको क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्जेच तथा टेक ओभर पूर्वाधार विकास बैंकलाई तोकिएका अन्य शर्त लगायत देहायका शर्तको अधीनमा रही गर्न सक्नेछन् ।

पूर्वाधार विकास बैंकले २०८५ असार मसान्तसम्म आफ्नो अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको कुल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइ मात्र क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्जेच तथा टेक ओभर गर्न सकिने । २०८५ असार मसान्तपछि यस किसिमको क्रेडिट सेल, पर्चेज, रिपर्जेच तथा टेक ओभर सम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।