भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकीकृत निर्देशनमा संसोधन, कार्ड योजना छनौट गर्नै जिम्मा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकीकृत निर्देशनमा संसोधन गरेको छ । मंगलबार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त सबै संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को बुँदा नं १ को (२) मा संशोधन गरेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड लगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी बाँणिज्य बैंकले भने सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरुमा चल्ने सवारी साधनहरुबाट सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि चिप बेस प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् ।

अनुमतिपत्रप्राप्त राष्ट्रियस्तर बाहेकका बिकास बैंक, फाईनान्स र राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त वित्तीय संंस्थाहरुले भने संस्थाले क्रेडिट कार्ड बाहेकका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड मात्र जारी गर्न सक्नेछन् ।

संसोधित व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) को अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रिपेड कार्ड मात्र जारी गर्न सक्नेछन् ।

प्राकृतिक व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकृति (डेविट÷क्रेडिट÷प्रिपेड) को एक भन्दा बढी कार्ड जारी गर्न पाइने छैन । तर, डोमेस्टिक कार्ड योजना अन्र्तगतका कार्डहरु जारी गर्दा यो व्यवस्थाले बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्ड योजनाको बारेमा ग्राहकलाई जानकारी गराई कार्ड योजना छनौट गर्ने सुविधा ग्राहकलाई नै दिनुपर्ने छ ।