जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोडको कार्ययोजना स्वीकृत

गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि सरकारले ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यो कार्ययोजना अघि सारिएको हो।

आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार कुल ८४ अर्ब ४९ करोड बराबरको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको थियो। यसमध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा करिब ४४ अर्ब र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।यो रकम तीनै तहका सरकारमार्फत परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायका लागि १९ अर्ब ९६ करोड, प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब ४९ करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय सरकारले ४ अर्ब ३६ करोड खर्च गर्नेछ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १७ करोडका दरले बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ।

निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत

निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष राहत र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ। क्षतिग्रस्त निजी भवनको नक्सापासमा शुल्क छुट दिन र तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर मिनाहा गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। यस्तै, व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आधार दरमा थप ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिई पाँच वर्षका लागि नयाँ कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

बीमा भएका संरचनाको भुक्तानी छिटो गराउने र बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सहुलियतपूर्ण सापटी दिने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। साथै, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा क्षति भएका सर्वसाधारणका मोबाइल, ल्यापटप र सवारीसाधनमा प्रहरी मुचुल्काका आधारमा २५ प्रतिशतसम्म राहत दिइनेछ।

वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले खर्च कटौतीको नीति समेत लिएको छ। तीन करोडभन्दा कम लागतका साना आयोजना सङ्घीय तहबाट हटाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सह प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार विपद् प्रतिरोधी र दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

INS