प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक सर्वोच्चता र वरिष्ठताको सिद्धान्त: एक विश्लेषण

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थाको केन्द्रविन्दु ‘प्रधानन्यायाधीश’ पदको नियुक्ति प्रक्रिया केवल एउटा प्रशासनिक कार्य मात्र नभई यो संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) र विधिको शासनको कसी पनि हो। विशेषतः नेपालको संविधानको धारा १२९ को मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र स्थापित परम्पराका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्ने अपरिहार्यतालाई यहाँ विश्लेषण गरिएको छ

१. वरिष्ठताको सिद्धान्त (Principle of Seniority) र संवैधानिक मान्यता

नेपालको न्यायिक इतिहास र संवैधानिक अभ्यासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्विकल्प आधार ‘वरिष्ठता’ रहँदै आएको छ। संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ। हालको मर्यादाक्रम र वरिष्ठताको आधारमा माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका लागि सबैभन्दा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। न्यायिक उत्तराधिकारको सुनिश्चितता र संस्थागत स्थायित्वका लागि वरिष्ठतालाई उपेक्षा गर्नु भनेको न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा पार्नु र संवैधानिक परम्पराको उल्लंघन गर्नु हो।

२. न्याय परिषद्को संवैधानिक दायित्व र सिफारिसको आधार

न्याय परिषद् एउटा यस्तो तटस्थ निकाय हो जसले न्यायाधीशहरूको योग्यता, कार्यक्षमता र निष्कलंक छविको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको दीर्घकालीन न्यायिक अनुभव, संवैधानिक कानूनमा रहेको दखल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित उहाँको न्यायिक व्यक्तित्व उहाँलाई यस पदका लागि योग्य बनाउने आधार स्तम्भहरू हुन्। स्मरण रहोस्, न्याय परिषद्ले उहाँको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त ठहऱ्याउँदै सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा, उक्त सिफारिस संवैधानिक प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। यसले उहाँको कार्यक्षमता र वरिष्ठतालाई संस्थागत रूपमा अनुमोदन गरिसकेको पुष्टि गर्दछ।

३. संवैधानिक परिषद् र निर्णयको वस्तुनिष्ठता

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा संविधानको आत्मा (Spirit of the Constitution) र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। परिषद्ले कुनै पनि राजनीतिक दाउपेच वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर न्याय परिषद्बाट प्राप्त सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु पर्दछ। वरिष्ठतम र योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर गरिने कुनै पनि निर्णयले न्यायपालिकामा ‘एड-हकिज्म’ (Ad-hocism) निम्त्याउने मात्र नभई संवैधानिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर संकट पैदा गर्न सक्छ।

४. संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक परीक्षण

संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई पनि राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। सपना प्रधान मल्ल जस्तो सक्षम, अनुभवी र विवादरहित छवि भएको व्यक्तित्वको हकमा संसदीय सुनुवाइ केवल संवैधानिक प्रक्रियाको औपचारिकता मात्र हुनुपर्दछ। उहाँको योग्यता र योगदानका आधारमा सुनुवाइ समितिले निष्पक्ष रूपमा उहाँको नाम अनुमोदन गर्नु नै विधिको शासनको सम्मान गर्नु हो। तत्पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुने नियुक्तिले संविधानको सर्वोच्चतालाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ।

५. निष्कर्ष: विधिको शासन र संस्थागत निरन्तरता

अन्ततः, न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास कायम राख्नका लागि स्थापित परम्परा, वरिष्ठता र योग्यताको कदर हुनु अनिवार्य छ। माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल को प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनु केवल व्यक्तिको पदोन्नति मात्र नभई, यो नेपालको संविधान, धारा १२९ को मर्म र ‘रुल अफ ल’ को वास्तविक कार्यान्वयन हो। संविधानको मर्यादा जोगाउन र न्यायपालिकालाई एउटा सशक्त एवं स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन उहाँको नियुक्ति संवैधानिक रूपमा उचित, न्यायसंगत र वर्तमान अवस्थामा अपरिहार्य देखिन्छ।