फेकोफनले सामुदायिक वन दिवसमा साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले यस वर्षको सामुदायिक वन दिवस ‘सामुदायिक वनको सम्पत्ति स् समृद्धि, प्रकृति र सस्ंकृति’ भन्ने नाराका साथ साताव्यापी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको जनाएको छ ।

विसं २०३० साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधारमानी उक्त दिनलाई सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष यही साउन २० देखि २६ गतेसम्म स्वस्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापीरुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाउन लागेको फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिए ।

फेकोफनले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगत पाँच दशकको अवधिमा सामुदायिक वन अभियानबाट फेकोफनले नेपालको वन व्यवस्थापनमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी, सुशासनयुक्त र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन र वनको दिगो व्यवस्थापनमा प्रमुख स्थान ओगटन सफल भएको बताए ।

हाल देशभर २२ हजार ४४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । त्यसमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरी संलग्न छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएका योगदानबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन र वन हस्तान्तरण अभियान, वन विनास नियन्त्रण र वन क्षेत्रको विस्तार, समृद्धिमा योगदान, दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वनको योगदान रहेको अध्यक्ष पाठकले बताए।

त्यस्तै सामुदायिक वन अभियानबाट प्रकोप तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन, संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासलगायत उपलब्धि हासिल भएको छ । यस बाहेक सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा कठिनाइ, वनको दिगो व्यवस्थापन, संरक्षित क्षेत्रको विस्तार र मानव अधिकार उल्लंघन, तेहोरो कर, उद्यम स्थापना र संचालनका अवरोधलगायत चुनौती यस क्षेत्रमा रहेको फेकोफनले जनाएको छ ।

वन ऐन २०७६ लागु भएको दुई वर्षसम्म पनि वन नियमावली नबन्दा सामुदायिक वनमा काम गर्न असहज भएको र समुदायमैत्री वन नियमावली बन्दैन की भन्ने शंका समुदाय तथा सरोकारवालामा रहेको उनले बताए। वन ऐन निर्माण गर्दा समावेश गर्न नसकिएको नियमावलीमा व्यवस्था गरी समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वन नियमावली जनसहभागिताबाट तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने फेकोफनको माग छ ।