महासंघद्वारा ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७’ माथि सुझाव पेस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ माथि सुझाव पेस गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आज गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङसहित समितिका सदस्यहरुलाई भेटि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पेस गरेको हो ।

साथै महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई हिजो उक्त सुझाव पेस गरेको थियो । कृषि मन्त्रीसंगको भेटवार्तामा सो मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माको पनि उपस्थिति थियो ।

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु भरतराज आचार्य, अरनिको राजभण्डारी, मनिषलाल प्रधान, खाद्यसंग सम्बन्धित महासंघका सदस्य वस्तुगत संघका पदाधिकारीहरु र महासंघ सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु रहेका थिए ।

निजी क्षेत्रसंगको छलफल विनानै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मुलुकभित्र खाद्यसंग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा महासंघले गएको असोज १२ गते सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा वृहत् छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट आएका सुझावसमेतलाई समेटेर महासंघले उक्त सुझाव तयार पारेको हो ।

महासंघले पेस गरेका सुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, वस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सार्वजनिक रुपमा सुचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्य पदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्री वितरणसमेत गम्भीररुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।