‘जनसंख्याका आधारमा खानेपानी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मा लगाउँदा समस्या’

भक्तपुर । जनसंख्याको आधारमा ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने क्षेत्राधिकार तोकिएका कारण विगत ५ वर्षदेखि ग्रामिण दूरदराजका नागरिक स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित भएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिका सांसद र खानेपानी मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी दुई दिने गोष्ठीमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

‘सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धताच एवं सरसफाईको सुनिश्चितता’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले समेत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । ‘संघीय सरकारले समपुरक, ससर्त र विशेष अनुदान शिर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिँदै आएकोमा जनसंख्याको आधार देखाउँदै खानेपानी मन्त्रालयको योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको लागि भन्दै पुनः बजेट जाँदा खानेपानीका थुप्रै आयोजना अलपत्र परेका छन्’, मन्त्री चौधरीले भने ।

मन्त्री चौधरीले मधेशमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार र हिमाली जिल्लामा १ हजार जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई सेवा पुग्ने आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने प्रावधानका कारण विपन्न र दलित समुदायलक्षिय आयोजनाहरु निर्माण हुन नसकेको स्वीकारे । मन्त्री चौधरीले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयले जनसख्याको मापदण्डमा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रादेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिए पनि त्यसको कहाँ खर्च भयो र कति प्रगति भयो भन्ने विवरण पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको छैन ।’ विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणाी खड्काले जनसंख्याको मापदण्ड नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले पुराना र अधुरा आयोजनाबाट हात झिक्दै जाने प्रवृत्तिले खानेपानीको सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै एउटै आयोजनामा बजेट छुट्याएको र कतै तीनै तहको सरकारले योजनामा नपारेको गुनासो गरे ।

सांसद गणेश पहाडीले पहाडि जिल्लाको पाँच हजारभन्दा बढी जनसख्याले सु्विधा पाउने खानेपानी आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भने सिन्धुली जिल्लामा एउटा पनि योजना पर्न नसक्ने तर्क गरे । उनले जनसंख्यालाई आधार मानेर योजना छनोट गर्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । सांसद संजय गौतमले खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला र क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य अव्यवहारिक र कागजी प्रकृया पुरा गरेर मात्र भएको भन्दै कार्यान्वयन नहुने त्यस्ता कार्यक्रम कर्मचारीले डलर भक्ता पचाउने उदेश्यले मात्र राख्ने गरेको आरोप लगाए ।

सांसद यज्ञ सुनुवारले स्थलगत अध्ययन र समस्या पहिचान नगरी ल्याइएको खानेपानी आयोजनाले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नागरिकले नपाउने भन्दै २० वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन विस्तार कार्य सन्तोषजनक भए पनि पानी वितरणको परिक्षण नगर्दा खानेपानीको समस्या जटिल भएको गुनासो गरे । गोष्ठिीमा सहभागी सबैजसो सांसदहरुले जनसख्यालाई आधार मानेर संघीय सरकारले खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्दै गएर खानेपानीको विस्तार गर्न नसक्ने बताए ।

गोष्ठीमा बोल्दै सांसदहरुले जनश्रमदानको व्यवस्थाका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणले पूर्णता नपाएको र अधुरा आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै अनिवार्य जनश्रमदानको प्रावधान खारेज गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन भइरहेको बताए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणीराम गेलालले मन्त्रालयसँग सम्वन्धित व्यवहारिक र नीतिगत समस्या समाधानको लागि मन्त्रालय सँधै तयार रहेको भन्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्याका कारण पनि खानेपानी सेवा विस्तारमा चुनौति थपिएको स्पस्ट पारे ।

गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवद्वय तिरेशप्रसाद खत्री, मिना श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जिवविक्रम राणा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ, केयुकेएलका कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्य, खानेपानी संस्थानका महाप्रवन्धक ईश्वर प्रसाद केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव पौडेलले खानेपानीको अवस्था, समस्या र समाधानको लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।