सर्वोच्चको आदेश- जग्गा धितोमा रोक नलगाउनू

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै सरकारले भनेजस्तो वर्गीकरण हुने अवस्था नभएकोले तत्काल उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले लिएको नीतिविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

योसँगै जग्गा धितो राखेर ऋण लिने पाइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको जेठ २३ गते भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको थियो ।