राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको छ । बिहिबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको हो ।

संसोधित व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संंथाहरुले अबदेखि असल कर्जामा पनि एक दशमलव तीन प्रतिशत न्युनतम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसअघि भने असल कर्जामा एक प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी बेर्होनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुक्ष्म निगरानी कर्जामा पाँच प्रतिशत, कमशल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

कर्जा असुली सम्बन्धमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ । कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न पाईने छैन, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

लघुवित्तहरुले कुनै ऋणीले एउटा प्रयोजन शीर्षकअन्तर्गत कर्जा उपभोग गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैकले तोकेको सीमभित्र रही अन्य थप शीर्षकमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन् । एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकैपटक अर्को अनुमतीपत्र प्राप्त संस्था लगायत सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्था समेतको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाको संचालक समितिले प्रचलित कानुन तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने छैन, संसोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यसैगरी कुनै पनि संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा उल्लिखित सापटी/सुविधाका अतिरिक्त आफ्नै वा अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको मुद्दती रसिद, सुनचाँदी तथा नेपाल सरकार/नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र वचतपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कर्मचारीको कुल तलबभत्ता खर्चको न्यूनतम तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा कुनै खातामा गरिएको १० लाख वा सो भन्दा बढी रकमको नगद जम्मा कारोबार वा, एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा कुनै खाताबाट गरेको १० लाख वा सो भन्दा बढी रकमको नगद खर्च कारोबार, कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको १० लाख वा सो भन्दा बढी रकम बराबर नेपालको सीमा वारपार हुने गरी गरेको विद्युतीय वा अन्य स्थानान्तरण, कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको पाँच लाख वा सो भन्दा वढी रकमको नगदमा सटही गरिएको विदेशी मुद्रा कारोबार अनिवार्यरुपमा विद्युतीय माध्यममार्फत पेश गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।