बेलायतले आप्रवासी शरणार्थीलाई महङ्गा होटेलको सट्टा पालमा राख्ने

बेलायत सरकारले आगामी महिनाहरूमा च्यानल पार गर्ने साना डुङ्गाहरुको सङ्ख्या बढ्न नदिन आप्रवासीहरूलाई पालमा राख्ने योजना बनाएको बेलायती सञ्चार माध्यमहरुले शुक्रबार जनाएका छन् ।

बेलायतको गृह मन्त्रालयले दुई हजार आप्रवासीलाई राख्न सक्ने पाल खरिद गरेको र अगस्टको अन्त्यसम्ममा अप्रयुक्त सैन्य स्थलमा टेन्ट निर्माण गर्ने योजना बनाएको बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

गत ग्रीष्मऋतुको अन्त्यतिर दक्षिणपूर्वी इङ्ल्यान्डको किनारमा आउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएपछि व्यवस्थापनका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीको आलोचना भएको थियो । द टाइम्सका अनुसार कथित टेन्ट योजनाले यसको पङ्क्तिभित्र बेचैनी पैदा गरेको छ ।

यद्यपि, यसमा केही अधिकारीहरूले यसको प्रयोगलाई एकाग्रता शिविरहरूसँग तुलना गरेका थिए । उच्च अदालतले गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित होटलको ‘व्यवस्थित र नियमित’ लामो समयसम्म प्रयोग गरेर एक्लो आप्रवासी बालबालिकालाई राख्न प्रयोग गर्नु ‘गैरकानुनी’ भएको फैसला सुनाएको एक दिनपछि पनि यी रिपोर्टहरू आएका हुन् ।

क्रस–च्यानल आप्रवासी आगमनमा वृद्धिले यूके सरकारको स्रोतहरू विस्तार गरेको छ र उनीहरूको उपचारमा उग्र राजनीतिक कटुता निम्त्याएको छ । गत वर्षको अन्त्यसम्ममा एक लाख ६० हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरू आफ्नो आवेदनको प्रक्रियाको पर्खाइमा थिए । यसबीचमा, हजारौं थप आप्रबासी बेलायती तटमा आइपुगेका छन् र अगस्टदेखि अक्टोबरसम्मका महिनाहरूमा अर्को वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ‘डुङ्गाहरू रोक्ने’ प्रतिज्ञा गरेका छन् र उनको सरकारले यसै महिना च्यानल र अन्य ‘अवैध’ मार्गहरू मार्फत आउने जो कोहीले शरणको दाबी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विवादास्पद कानून पारित गरेको छ । यसैबीच गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले शरणार्थी मामिला प्रणालीमा महँगा होटलका कोठाको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद आवास नीतिहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

शरणार्थीलाई राख्न प्रयोग गरिने आवासका लागि बेलायतले हाल दैनिक ६० लाख पाउण्डस्टर्लिङ (७० लाख ८० हजार अमेरिकी डलर ) खर्च गर्दछ । इङ्ल्यान्डको दक्षिणी तटमा रहेको बिब्बी स्टकहोममा मङ्गलबारदेखि ५० जना एकल पुरुष आप्रवासीलाई आश्रय दिन सुरु गरिने भएको छ ।

प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीका यवेट कूपरले बीबीसी रेडियोलाई बताएअनुसार टेन्टको योजनाबद्ध प्रयोग टोरी नीतिको असफलताको सङ्केत हो । ‘उनीहरूले सबै अराजकता अन्त्य गर्ने वाचा गरे, वास्तवमा उनीहरूले यसले काम गर्ने आशा गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने ।

परोपकारी संस्था रिफ्यूजी एक्सनका प्रमुख टिम नाओर हिल्टनले उक्त रिपोर्टलाई ‘आश्चर्यजनक’ भनेका छन् । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी स्पष्ट छौं कि शरण खोज्नेहरूलाई राख्न होटलको प्रयोग अस्वीकार्य छ ।’

‘हामी सरकार र स्थानीय अधिकारीहरूसँग आवास विकल्पहरूको दायरा हेर्नको लागि काम जारी राख्छौं । ‘शरण चाहनेहरूलाई ‘नो च्वाइस बेसिस’मा प्रदान गरिएको आवासले हाम्रो कानुनी र करार अनुसारका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।