चेम्बर अफ कमर्सको छलफल सम्पन्न,
पुनः लकडाउनको हल्लाले व्यापारीमा त्रास

काठमाडौ‌‌। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आजको छलफल सम्पन्न भएको छ । अर्को साता चेम्बर तथा नेका (कोभिड- १९) समन्वयमा सरोकारवाला क्षेत्रमा दिने कार्यक्रम गर्ने सहमतिसहित आजको छलफल सकिएको छ ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ती देशब्यापीरुपमा जारी गरिएको लकडाउनले ब्यापारीक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल चेम्बरको छलफल सुरु भएको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ती देशब्यापीरुपमा जारी गरिएको लकडाउनले ब्यापारीक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे आजको छलफल केन्द्रित रहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका परिष्ठ नेता तथा कांग्रेसले गठन गरेको (कोभिड—१९) अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा नेपाल चेम्बरसंगको छलफल सकिएको छ । छलफलका क्रममा नेपाल चेम्बर्र अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको आदेश बैंकहरुले नमानेको, पुनर्कजाको नीति अलि प्रष्ट नभएको, पुनः लकडाउनको हल्लाले व्यापारी अझ डराइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानिय निकायलगायतले कर उठाउदा ८० प्रतिसतसम्म ब्यापारीले कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसैले कर प्रणाली एकीकृत हुन पर्यो ।’ ‘राज्यको आन्तरिक पर्यटन मात्र भनेर भएन यातायातकोसमेत ब्यबस्थापन गर्न पर्यो ।’

सडक तथा हवाई यातायात सुचारु गर्न माग गरेका छन् । सरकाले लगाएको भ्याटमा पुनर्विचार गर्नु बताउनदै उनले भने, ‘भ्याटलाई दोहोरो मापदण्डमा लगाउनु पर्यो, ‘आन्तरिक उत्पादन मा भ्याट ७ प्रतिशतमा झार्नु पर्यो ।’  यी कुराले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रसय दिने भएकाले पनि सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नु पर्ने नत्र व्यापार व्यवसाय बन्दा हुने अवस्थामा पुग्ने अबस्थामा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकले राष्ट्रको जिम्मा लिनु पर्ने ठाउँमा उल्टै दलाली मात्र गरेको बताए । आफुले लिनु पर्ने सुविधा चाहिँ लिने तर ग्राहकलाई दिनु पर्ने २ प्रतिशत छुट पनि आजसम्म व्यापारीले पाउन नसकेको उनले बताएका छन् ।

नेपालको कृषि तथा जडिबुटी उद्योगलाई प्रसय दिनु पर्ने बताउदै उपाध्यक्ष मल्लले भने, ‘ राज्यले बैंकलाई राजनैतिक दल बनाएर सबैले नीजि क्षेत्रलाई दुहुनो गाई बनाए ।’
यस्तै, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अर्का उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिको दायरा सिमित हुने हुँदा बजेटमा नआएको राहत तथा नीतिको आफुहरुलाई कुनै आस नरहेको बताए ।

त्यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष दिपल मल्होत्राले व्यावसायिक क्षेत्रमा घर बहाल (घरभाडा) अत्यन्त पेचिलो समस्या रहेको बताए । बैंक तथा राज्यले यो सामाधान तर्फ नगए नेपालको करिब–करिब सम्पुर्ण मलहरु बन्द हुने अवस्था आउने उपाध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।

बैंकले केहिदिन कम नाफा लिने तथा राज्यले केही सुविधा दिएर नेपालको व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक रहेको अन्यथा सबै सामुहिकरुपमा पलायन अवस्था आउने उनले बताए ।

त्यस्तै, व्यवसायी दीपक श्रेष्ठले लकडाउनको मापदण्ड दोहोरो भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘कर तिर्न लकडाउन छैन तर बजारमा बाँकी उठाउन जादा लकडाउन छ ।’ धरासयी बन्दै गएको उद्योगलाई चल्न गरो भएकाले सबैलाई राहातको आवश्यकता रहेको नत्र मरेपछिको उपचार कसैलाई काम नलाग्ने बताए ।