मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीको प्रर्दशन जारी

महेन्द्रनगर (धनुषा) । मधेस प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले ‘स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१’ संशोधनको माग गर्दै आज तेस्रो दिन पनि आफ्नो प्रदर्शन जारी राखेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको प्रदर्शनका कारण प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूका सेवा प्रभावित बनेसँगै बिरामी समस्यामा परेका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त ऐनमा कतिपय पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास प्रतिबद्ध लगाइएकाले संशोधनको माग राख्दै प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मी जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका हुन् । आफूहरूको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको जोड छ । जनकपुरधाममा तीन दिनदेखि जारी प्रदर्शनको नेतृत्व सिनियर अहेव र सिनियर अनमी चौथो तथा पाँचौँ तह सङ्घर्ष समिति मधेस प्रदेशले गरिरहेको छ ।

सङ्घर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मोहन साहले पटकपटक ऐन संशोधनको माग राखे पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले प्रदर्शन गर्नुपरेको बताए । प्रदेश सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन नगरेकाले अन्ततः हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि चर्को घाममा धर्ना बस्न बाध्य भएका हौँ, उनले भने । उनका अनुसार मधेस प्रदेशभरिका एक हजार ८०० स्वास्थ्यकर्मी उक्त ऐनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ ले हाम्रो वृत्तिविकासको ढोका बन्द गरिदिएको छ, संयोजक साहले गुनासो गर्दै भने, संशोधन नभएसम्म हामी प्रदर्शन गरिरहने छौँ । सङ्घर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले भने, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को (ख) अनुसार ४ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीले पाँच वर्षपछि पाँचौँ, त्यसपछि आठ वर्षमा छैटौँ र पाँच तहबाट नियुक्त कर्मचारीले सात तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले त्यो मर्मविपरीत ऐन ल्याएर हामीलाई पछाडि पार्ने काम गरेको छ ।

उनका अनुसार प्रदर्शनको समर्थनमा काठमाडौँबाट पनि आवाज उठ्न थालेको छ । प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र गुप्ताले ऐनको संशोधनको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका माग ‘सतप्रतिशत जायज’ रहेका बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले कर्मचारीको पदोन्नति रोकिनुका साथै जनतासम्म प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउने संरचनामा असर पुगेका तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, प्रदेश सरकारले गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । हालसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीको यो प्रदर्शन आफ्नो अधिकारका लागि मात्र नभएर जनस्वास्थ्यको रक्षाका लागि पनि हो ।