के २०२६ फिफा विश्वकप खतरामा छ ?

सन् २०२६ मा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपले विश्वभरका फुटबल प्रेमीहरूमा उत्साह ल्याएको छ । यो विश्वकप पहिलो पटक तीन देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेका हुन्, र यो ४८ टोलीहरूको सहभागितामा विश्वकपको सबैभन्दा ठुलो संस्करण हुनेछ । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिहरू, विशेष गरी कडा आप्रवासन र भिसा नियमहरू, क्यानडा र मेक्सिकोसँगको व्यापार युद्ध, र विश्वकपको समयमा स्वतन्त्र आवागमनमा देखिएको रसद समस्याहरूले यो विश्वकपको आयोजनालाई जोखिममा पारेको छ। यी नीतिहरूले विश्वकपको एकताको भावना र विश्वव्यापी सहभागितालाई कमजोर बनाउने सम्भावना छ।

ट्रम्पको आप्रवासन नीतिहरू: विश्वकपका लागि बाधा

ट्रम्प प्रशासनले हालै १२ देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कङ्गो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन समावेश छन्। यस्तै, बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएलाका नागरिकहरूमाथि थप कडा प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको छ। यी देशहरूमध्ये इरानले सन् २०२६ को विश्वकपमा स्थान पक्का गरिसकेको छ, र अन्य देशहरू जस्तै क्युबा, हैटी र सुडान पनि छनोट चरणमा छन्। यद्यपि, ट्रम्पको नीतिमा खेलाडी, प्रशिक्षक, र समर्थन कर्मचारीहरूका लागि छुटहरू छन्, तर यी देशका प्रशंसकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा कुनै विशेष छुट दिइएको छैन।

फिफा विश्वकपको सबैभन्दा ठुलो आकर्षण भनेको विश्वभरका प्रशंसकहरूको सहभागिता हो। तर, यी कडा भिसा नीतिहरूले प्रशंसकहरूलाई विश्वकपमा सहभागी हुनबाट रोक्न सक्छ। उदाहरणका लागि, कोलम्बियामा भिसा अन्तर्वार्ताको लागि ७०० दिन, टर्कीमा ५६० दिन, र मोरक्कोमा ३३२ दिनको प्रतीक्षा समय लाग्ने गरेको द एथलेटिक्सले उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, प्रशंसकहरूले विश्वकपको लागि यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण र महँगो हुन सक्छ। द गार्डियनको एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार, यी नीतिहरूले अमेरिकाको पर्यटन क्षेत्रलाई सन् २०२५ सम्ममा ६४ अर्ब डलरको घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। क्यानडा र मेक्सिको जस्ता सह-आयोजक देशका पर्यटकहरू समेत अमेरिका भ्रमण गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।

व्यापार युद्ध र सह-आयोजक देशहरूसँगको तनाव

सन् २०१८ मा जब संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले विश्वकप आयोजनाको अधिकार जितेका थिए, यी तीन देशबिच बलियो राजनीतिक र आर्थिक गठबन्धन थियो। तर, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा उनको “पारस्परिक कर” नीति र क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने विवादास्पद बयानले यी देशहरूबिच तनाव बढाएको छ। यी तनावहरूले विश्वकपको सङ्गठन र समन्वयमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। प्रशंसकहरूको स्वतन्त्र आवागमन, सामान र सेवाको आपूर्ति, र आयोजना स्थलहरू बिचको समन्वयमा रसद समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्।

फिफा ले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न अमेरिकी सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको दाबी गरेको छ। फिफा का अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले ट्रम्पसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्दै विश्वकपको सुचारु सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। तर, ट्रम्पको नीतिहरूले सह-आयोजक देशहरूसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने जटिलताहरूले विश्वकपको तयारीमा अनिश्चितता थपेको छ।

स्वतन्त्र आवागमनमा समस्या

फिफा विश्वकपको सफलताको लागि प्रशंसकहरू, खेलाडीहरू, पत्रकारहरू, र अन्य सरोकारवालाहरूको स्वतन्त्र आवागमन अत्यावश्यक छ। विगतका विश्वकपहरूमा, रुस २०१८ र कतार २०२२ ले खेल टिकटलाई भिसाको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो, र आयोजक देशहरूले सबै सहभागीहरूलाई निःशुल्क यातायात र सस्तो आवासको व्यवस्था गरेका थिए। तर, ट्रम्प प्रशासनको कडा भिसा नीतिहरू र सामाजिक सञ्जालको जाँचले प्रशंसकहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न गाह्रो बनाएको छ। उदाहरणका लागि, पर्यटक भिसा आवेदकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल खाताहरूको विवरण दिनुपर्ने र सीमामा कडा जाँचको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यो नीतिले प्रशंसकहरूको उत्साहलाई कम गर्न सक्छ। विश्वकपको एक प्रमुख पक्ष भनेको विभिन्न संस्कृति र पृष्ठभूमिका प्रशंसकहरूको एक-जुटता हो। तर, यदि प्रशंसकहरूले भिसा प्राप्त गर्न वा अमेरिका प्रवेश गर्न कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्‍यो भने, विश्वकपको वैश्विक आकर्षण र एकताको भावनामा कमी आउन सक्छ। ह्युमन राइट्स वाचका ग्लोबल इनिसिएटिभ्स निर्देशक मिन्की वर्डेनले फोर्ब्समा लेखेका छन्, “ट्रम्पको नीतिहरूले विश्वकपलाई एकताको उत्सवबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनको चिसो वातावरणतर्फ लैजान सक्छ।”

फिफाको मानव अधिकार प्रतिबद्धता र चुनौतीहरू

फिफा ले सन् २०२६ को विश्वकपलाई मानव अधिकार र समावेशिताको उच्च मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो विश्वकप पहिलो पुरुष विश्वकप हो जसमा प्रकाशित मानव अधिकार रणनीति समावेश छ। तर, ट्रम्पको नीतिहरूले यो प्रतिबद्धतालाई चुनौती दिइरहेका छन्। ९० वटा नागरिक समाज समूहहरूले फिफा लाई ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिहरू उल्टाउन दबाब दिन आग्रह गरेका छन्, जसलाई उनीहरूले अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्घनको रूपमा हेर्छन्।

स्पोर्ट एन्ड राइट्स एलायन्सका कार्यकारी निर्देशक एन्ड्रिया फ्लोरेन्सले भनेका छन्, “फिफा को ‘फुटबलले विश्वलाई एकताबद्ध गर्छ’ भन्ने नारा ट्रम्पको भेदभावपूर्ण र बहिष्करणकारी नीतिहरूको पृष्ठभूमिमा सामाजिक विभाजनलाई गहिरो बनाउन सक्छ।” यस्तो अवस्थामा, फिफा ले आफ्नो मानव अधिकार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न र प्रशंसकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

समाधानका सम्भावनाहरू

केही विश्लेषकहरू र खेलकुद विशेषज्ञहरूले ट्रम्पको नीतिहरूले विश्वकपलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नाइजेरियाको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला संस्थानका निर्देशक प्रोफेसर एघोसा ओसाघेले भनेका छन्, फिफा र अमेरिकाबिच विश्वकपको अपेक्षाहरूबारे सहमति भएको छ, र अमेरिकाले आफ्नो सम्झौता पालना गर्नेछ । यस्तै, ब्रिला मिडियाका अध्यक्ष डा. ल्यारी इजामोजेले विश्वकपको वैश्विक अपिललाई कायम राख्न फिफा र ट्रम्प प्रशासनबिच वार्ता र समझदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

तर, यदि यी समस्याहरूलाई समाधान गरिएन भने, विश्वकपको आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरूमा ठुलो असर पर्न सक्छ। प्रशंसकहरूको अनुपस्थितिले गेट रसिद, पर्यटन आय, र विश्वकपसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूमा कमी ल्याउन सक्छ। साथै, विश्वकपको वैश्विक प्रसारण दर्शक सङ्ख्यामा पनि कमी आउन सक्छ, जसले प्रायोजकहरूको रणनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ।

सन् २०२६ को फिफा विश्वकप एक ऐतिहासिक अवसर हो, जसले विश्वलाई एकताबद्ध गर्ने र फुटबलको उत्सव मनाउने मौका प्रदान गर्छ। तर, ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिहरू, सह-आयोजक देशहरूसँगको व्यापार युद्ध, र स्वतन्त्र आवागमनमा देखिएका रसद समस्याहरूले यो विश्वकपलाई जोखिममा पारेको छ। फिफा ले यी चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न अमेरिकी सरकारसँग प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्छ, र प्रशंसकहरू, खेलाडीहरू, र अन्य सरोकारवालाहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि यी समस्याहरूलाई समयमै समाधान गरिएन भने, विश्वकपको एकताको भावना र वैश्विक आकर्षणमा कमी आउन सक्छ। फुटबलको सुन्दर खेलले सबैलाई समेट्नुपर्छ, र यो सुनिश्चित गर्न फिफा र ट्रम्प प्रशासनले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार