इजरायल–कतार युद्धपछि साउदी–पाकिस्तानबीच आपसी रक्षा सम्झौता, आणविक छायामा नयाँ समीकरण

इस्लामाबाद । साउदी अरब र आणविकु शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानले आपसी रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार कुनै पनि देशमाथि भएको आक्रमणलाई दुवैमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ । यो कदम इजरायलले कतारमाथि गरेको आक्रमणपछि आएको हो ।

साउदी–पाकिस्तानबीच आर्थिक, धार्मिक र सुरक्षा सम्बन्ध लामो समयदेखि घनिष्ठ रहेको छ । पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रमलाई रियादले आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख हुँदै आएको छ । विशेषतः इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति चासो बढ्दै गर्दा विश्लेषकहरूले वर्षौंदेखि साउदीलाई पाकिस्तानको ‘आणविक छत्रछायाँ’ भित्र राख्ने सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै आएका छन् ।

सम्झौताका सन्देश स्पष्ट रूपमा इजरायलतर्फ लक्षित देखिन्छ । इजरायललाई लामो समयदेखि मध्यपूर्वको एक मात्र आणविक शक्ति भएको शङ्का गरिन्छ । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमास आक्रमणपछि इजरायलले इरान, लेबनान, प्यालेस्टिनी क्षेत्र, कतार, सिरिया र यमनतर्फ सैन्य कारबाही विस्तार गरेको थियो ।

सम्झौताबारे इजरायल र अमेरिका दुवैले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो खाडी अरब मुलुकले कतार आक्रमणपछि लिएको पहिलो कडा सुरक्षा कदम हो । बुधबार रियादमा युवराज मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

साउदी प्रेस एजेन्सी र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बम वा आणविक हतियार प्रत्यक्ष उल्लेख नभए पनि भनिएको छ, कुनै पनि देशमाथि आक्रमण भएमा त्यसलाई दुवैमाथिको आक्रमण मानिनेछ । सम्झौताले दुई मुलुकबीच रक्षा सहयोग विस्तार गर्ने र संयुक्त प्रतिरोधलाई सुदृढ पार्ने दाबी गरिएको छ ।

– ऐतिहासिक रक्षा सम्बन्ध –

साउदी र पाकिस्तानबीचको सुरक्षा सम्बन्ध दशकौँ पुरानो हो । सन् १९६० को दशकको अन्त्यमा यमन युद्धका कारण पाकिस्तानी सैनिकले साउदी भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७९ को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि ती सम्बन्ध अझ गहिरिएका हुन् ।

पाकिस्तानले भारतको आणविक क्षमताको प्रतिरोधका लागि आफ्नै बम कार्यक्रम विकास गरेको छ । दुई मुलुकबीच पटक–पटक युद्ध भइसकेको छ । यसै वर्ष अप्रिलमा काश्मीरमा आक्रमणपछि भारत–पाक तनाव युद्धस्तरमा पुगेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि सम्झौतामा गहिरो चासो व्यक्त गर्दै यसले क्षेत्रीय र वैश्विक स्थिरतामा असर पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

पाकिस्तानी लेखक एवं पूर्व ब्रिगेडियर फिरोज हसन खानले आफ्नो पुस्तक ‘इटिङ ग्रासः द मेकिङ अफ द पाकिस्तानी बम’ मा साउदीले ‘उदार आर्थिक सहयोग’ गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

विकिलिक्सद्वारा सार्वजनिक सन् २००७ को अमेरिकी कूटनीतिक केबलमा समेत साउदी अधिकारीहरूले पाकिस्तानसँग हतियार कार्यक्रमबारे सोचिरहेको खुलासा भएको थियो ।

तर दुवै देशले सम्झौता इस्लामाबादको आणविक शस्त्रागार विस्तारसँग जोडिएको हो कि होइन भन्नेबारे केही बताएका छैनन् ।

– साउदीको आणविक आकांक्षा –

सन् २०२३ मा हमासको आक्रमणअघि इजरायलसँग सम्भावित सम्बन्ध सामान्यीकरण वार्ताका क्रममा साउदीले अमेरिकी सहयोगमा नागरिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रम अघि बढाउने माग गरेको थियो । यसले युरेनियम संवर्धनको अनुमति दिन सक्छ, जसले भविष्यमा हतियार निर्माणको ढोका खोल्ने चिन्ता उठाइएको छ । युवराज मोहम्मदले इरानसँग आणविक हतियार भए साउदीले पनि त्यसको खोजी गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

साउदी अरबसँग घरेलु ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भएको विश्वास गरिन्छ तर आणविक अप्रसार सन्धिको सदस्य भएकाले आफ्नै प्रयत्नले बम विकास गरिरहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन ।

सम्झौताअघि इरानले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अली लारिजानीलाई रियाद पठाएको थियो । सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा दुवै मुलुकबीच सम्बन्ध सुधारिएको पृष्ठभूमिमा यसले नयाँ क्षेत्रीय समीकरणलाई झल्काएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।