जापानी प्रधानमन्त्री : प्यालेस्टाइन राज्य मान्यता ‘यदि होइन, कहिले ?’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिनु समयको प्रश्न मात्रै भएको बताएका छन् । उनले इजरायली अधिकारीहरूको हालैको वक्तव्यलाई ‘क्रोधित’ हुनेगरी अस्वीकार गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका करिब ८० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले पहिल्यै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले समेत गाजामा करिब दुई वर्ष लामो युद्धबीच यसै हप्ता आफ्नो नाम थपेका छन् ।

प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणलाई अस्वीकार गर्ने इजरायली वरिष्ठ अधिकारीहरूको भनाइप्रति म कडा आक्रोश व्यक्त गर्छु, इसिबाले भने, हाम्रो लागि प्रश्न यो होइन कि मान्यता दिने हो वा होइन, तर कहिले दिने भन्ने हो । इजरायली सरकारले जारी राखेको एकपक्षीय कार्य कहिल्यै स्वीकार्य छैन ।

उनले चेतावनी दिँदै भने, यदि दुई–राज्य समाधानलाई अवरुद्ध गर्ने थप कदम चालियो भने जापान प्रतिक्रियामा नयाँ उपाय लिन बाध्य हुनेछ ।

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने हालको लहर सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको अभूतपूर्व आक्रमणपछि सुरु भएको गाजामा इजरायली आक्रमणपछि आएको हो । हमासको आक्रमणमा एक हजार दुई सय १९ इजरायली मारिएका थिए ।

जवाफमा भएको इजरायली कारबाहीले करिब ६५ हजार तीन सय ८२ प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय तथ्याङ्क मानेको छ ।

अमेरिकाको निकट सहयोगी र जी–७ सदस्य जापानमा करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । तर एसियामा दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरले भने अझै प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिएका छैनन् ।

इसिबाले भने, हमासले गरेको आतङ्क र गाजामा भइरहेको विनाशले धेरैलाई गहिरो पीडा दिएको छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्यालेस्टाइन स्थायी रूपमा इजरायलसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा रहन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो ।

उनले प्यालेस्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्य बन्न आमन्त्रित गर्दै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरे ।