शान्त बङ्गलादेश : हसिनामाथिको मृत्युदण्डपछि राजधानीमा सामान्य अवस्था

ढाका । गत वर्ष विद्यार्थी विद्रोहमाथि गरिएको दमनका कारण अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि पनि मङ्गलबार बङ्गलादेशको राजधानी ढाका तथा प्रमुख सहरहरू सामान्यरूपमै सञ्चालनमा रहेका छन् । उनको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीले देशव्यापी बन्दको आह्वान गरे पनि सेवासुविधा, पसल तथा विद्यालयहरू खुल्लै रहे ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले गएको वर्षका विद्यार्थी आन्दोलनहरूलाई लक्षित गर्दै घातक बल प्रयोग गरेको आरोपमा हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई सोमबार अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि अवामी लिगले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै अस्वीकार गर्‍यो र भोलिपल्ट देशव्यापी बन्दको घोषणा गर्‍यो ।

सोमबार ढिलोसम्म हसिनाका विरोधीहरू र सुरक्षा निकायहरूबीच झडप भयो । विरोधीहरूले शेख मुजीबुर रहमानको ऐतिहासिक घर भत्काउन उत्खनन प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरे । यसैबीच, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको किशोरगञ्जस्थित घरमा तोडफोड गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

तर मङ्गलबार सहरमा शान्त वातावरण देखियो । ढाकाका व्यापारी मोहम्मद साइकोट हुसेनले ‘यहाँ वास्तविक कानूनको शासन नै छैन’ भन्दै आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विगतदेखि हालसम्म सत्तामा बसेकाहरूले कानूनलाई मनपरी ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘हाम्रा छोराछोरीहरू यस्तै वातावरणमा हुर्किरहेका छन्—न लक्ष्य छ, न भविष्य । उनीहरू कहाँ पुग्लान् भन्नेमा म अत्यन्तै चिन्तित छु ।’

७८ वर्षीया हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी पाँच अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध उत्तेजक निर्देशन जारी गरेको, हेलिकप्टर, ड्रोन तथा घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको आरोपमा उनलाई प्राकृतिक मृत्यु नहुँदासम्म कैदको सजाय सुनाइएको छ । एक पूर्व प्रहरी प्रमुखले राज्य साक्षी बनेपछि उनलाई पाँच वर्षकै कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

बङ्गलादेशले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा सरकारी जागिरको कोटा प्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भोगेको थियो । आलोचकहरूले उक्त प्रणाली हसिनाको पार्टी–सम्बद्धहरूलाई फाइदा हुने गरी लागू गरिएको आरोप लगाएका थिए । अन्तरिम सरकारले ती आन्दोलनहरूमा ८०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र १४ हजार घाइते भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने मृतक सङ्ख्या एक हजार ४०० हाराहारी रहेको अनुमान गरेको थियो ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ को विद्रोहपछि हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन ढल्यो । उनी र खान भारत भागे । भारतबाट सुपुर्दगी नहुने निश्चित प्रायः भएकाले मृत्युदण्ड वा कैद भोग्नुपर्ने सम्भावना न्यून मानिएको छ । हसिनाले सजायको ३० दिनभित्र आत्मसमर्पण नगरेसम्म वा गिरफ्तार नपरेसम्म अपील गर्न पाउनुहुन्न । उनीहरूले प्रतिरक्षा वकिल नियुक्त गर्न नमानेका कारण राज्यद्वारा तोकिएका वकिल पनि अस्वीकार गरिएका थिए ।

सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हसिनाले आफ्नाविरुद्धका आरोपहरू ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको बताउँदै आफूहरू ‘सद्भावपूर्ण रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको सेवा गर्न प्रयासरत’ रहेको दाबी गरे । उनले ‘परिस्थितिको नियन्त्रण गुमेको क्षणलाई पूर्वनियोजित आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यको गलत व्याख्या हो’ भनी टिप्पणी गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हसिनामाथिको सजाय ‘गत वर्षको दमनका पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । तर ह्युमन राइट्स वाचले परीक्षण प्रक्रियाप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्दै साक्षी बयान, प्रतिरक्षा प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सङ्गठनकी उप एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भने, हसिनाको शासनकालमा भएका गम्भीर दुर्व्यवहारका जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि निष्पक्ष र विश्वासिलो परीक्षण आवश्यक छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव एग्नेस क्यालामार्डले मृत्युदण्डको कडा विरोध गर्दै यो मुद्दा ‘न त निष्पक्ष, न त न्यायसम्मत’ रहेको टिप्पणी गरे । बङ्गलादेशमा न्यायिक प्रक्रिया पक्षपातरहित, स्वतन्त्र तथा पूर्ण पारदर्शितामा अघि बढ्नुपर्छ ताकि नयाँ मानवअधिकार उल्लङ्घन नहोस ।

हसिना अपदस्थ भएपछि तीन दिनमै सत्ता सम्हाल्नुभएका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बङ्गलादेशले अहिले स्थिरता खोजिरहेको अवस्था छ । फेब्रुअरीका लागि निर्वाचनको योजना बने पनि तोकिएको मिति अझै घोषणा गर्न बाँकी छ ।