ढाकाद्वारा शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि नयाँ दिल्लीसँग पुनः औपचारिक आग्रह

ढाका । अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको केही दिनपछि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले उनको सुपुर्दगीका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पुनः औपचारिक पत्र पठाएको छ ।

ढाका ट्रिब्युनको एक विस्तृत रिपोर्टअनुसार रोहिङ्ग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान भारतीय राजधानीबाट फर्किएलगत्तै नयाँदिल्लीमा नयाँ कूटनीतिक नोट पठाइएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ढाकाले शेख हसिनाको फिर्ती सम्बन्धमा भारतसँग पुनः औपचारिक संवाद थालेको बताए तर विस्तृत विवरण भने खुलाउन चाहानुभएन ।

बङ्गलादेशको युनाइटेड न्युजले उद्धृत गरेको नयाँदिल्लीस्थित एक कूटनीतिक स्रोतका अनुसार खलीलुर रहमानले बिहीबार भाग लिएको कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको सातौँ बैठक सकिनासाथ नोट भर्बल भारतलाई पठाइयो ।

यसै साताको सुरुआतमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले गत वर्षको जुलाई–अगस्ट अशान्तिका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधका मुद्दामा शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पाँच वर्षको कैद सजायबाट दण्डित भएको छ । उनी राज्य साक्षी समेत छन् ।

फैसलापछि ढाकाले भारतलाई दुवै दोषी व्यक्तिलाई बिना ढिलाइ हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ । सल्लाहकार तौहिद हुसेनका अनुसार मुद्दाको निष्कर्षपछि परिस्थिति फेरिएको हुँदा बङ्गलादेशले औपचारिक रूपमा भारतलाई आफ्नो वर्तमान धारणा अवगत गराएको छ ।

यो दुई देशबीचको विद्यमान प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत भारतको पनि दायित्व हो, बङ्गलादेश विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै ढाका ट्रिब्युनले लेखेको छ । विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिनु कुनै पनि देशका लागि अनुचित आचरण मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर उपहास पनि हो ।

यसैबीच, भारतले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गरेको र बङ्गलादेशसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, नजिकको छिमेकीका रूपमा भारत बङ्गलादेशी जनताको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताका लागि समर्पित छ । नयाँदिल्लीले यस्ता उद्देश्यहरूलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग मिलेर काम जारी राख्ने जनाएको छ ।

ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरक्षा विश्लेषक तथा बङ्गलादेश शान्ति तथा सुरक्षा अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष ए.एन.एम. मुनिरुज्जमानले भारतले बङ्गलादेशको कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार शेख हसिनाको मुद्दा ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानूनी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको’ भएकाले ती मापदण्डको सम्मानस्वरूप उनलाई बङ्गलादेश फर्कन आवश्यक छ । दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धिमा समेत यस्ता मुद्दालाई समेट्ने प्रावधानहरू रहेको उनले जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताअनुसार औपचारिक अनुरोध आएपछि राष्ट्रहरूले दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्ने अपेक्षा रहने उल्लेख गर्दै उनले भारतले सन्धिको अक्षरशः पालना गर्दै ढाकाको अनुरोधमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।