सुशासन मार्फत् जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित छः मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८२ लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयदेखिको आक्रोश र असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको बताए ।

सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासमा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो, राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदासम्म तलसम्म खराब देखिँदो रैछ, मन्त्री घिसिङले भने । उनले मुलुकका राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पुराना राजनीतिक दल र नेता सफल भए पनि परिवर्तनपश्चात समृद्धिको नेतृत्व गर्न चुकेको बताए ।

पुराना ऐन कानुनले समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न रोकेको दाबी गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्वाचन पछि आउने सरकारले विकासको बाधक त्यस्ता ऐन, कानुन र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको जनाउँदै मन्त्री घिसिङले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । सबै राजनीतिक दल निर्वाचन भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ, उनले भने, अहिले वुद्धिविवेक लगाउने समय हो, देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व छान्नुस् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपासभापति स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक समृद्धिको जन आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्दा मुलुकमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताए ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न नसक्दा मुलुकमा लगानी नआउने जनाउँदै उनले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ता हच्किएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले युवाले रोजगारी खोज्ने नभई नयाँ नयाँ इनोभेशन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्छ, सरकार र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घ लागिपरेको छ, उनले भने ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारबाट सीप र पुँजी लिएर फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, चुनौती, सम्भावना, नीति निर्माणलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।