राष्ट्र बैंकले भन्याे- मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनू

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा उल्लेखित नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै ति नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्र अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही कर्जाको एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

परिपत्र अनुसार अधिविकर्ष लगायतका प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नै मुद्दती निक्षेप रसिद, सुन चाँदी एवं नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न, र शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्ममात्र प्रवाह गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । उदाहरणको लागि कुनै एक व्यक्तिले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रुपैंयाँ व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिएमा सोही वा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट थप ५० लाखसम्म मात्र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिन पाइने छ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

परिपत्र अनुसार रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोल अवधि सम्बन्धी ब्याजदर करिडोरकोे माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दुई दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।