सातै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्था हुन्छ :मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानले वर्षौदेखी भोग्दै आएको रसायनिक मलको समस्या समाधान गर्नका निम्ती दृढ रहेको बताएकी छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीका रुपमा आज पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुुन् ।

मन्त्री अर्यालले मलको समस्या समाधान गर्न सातवटै प्रदेशमा २५/२५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिने समेत बताईन् । ‘वर्षौदेखी किसानले भोग्दै आएको रसायनिक मलको समस्यालाई सदाका लागि हल गर्न दृढ छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखि रसायनीक मलको समस्या समाधान गरिनेछ’, कृषि मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘त्यसका लागि सातैवटा प्रदेशमा पच्चिस÷पच्चिस हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ ।’

कृषिमन्त्री अर्यालले वास्तविक कृषकको सूचिकरण गरी कृषक परिचयपत्र वितरण गर्दै कृषि मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने मल, बिउ, औजार, प्रविधि, अनुदान, कृषि बिमा र कृषि ऋण कृषक परिचयपत्रका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने कार्यको यही फागुनबाट शुरुआत गरिने बताईन् । यसबाट वास्तिविक किसानले ठूलो राहत प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिइएकोसमेत मन्त्री अर्यालले बताईन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई उद्देश्यअनुसार र प्रभावकारी ढंगले परिमार्जन गरी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताईन् । कृषकबाट उत्पादित वस्तुले उचित बजार नपाएको र पाए पनि उचित मूल्य नपाएको व्यापक रुपमा गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले यसको समाधान गर्नका निम्ती पहल गरिने बताईन् ।

उनले भनिन, ‘हाम्रा बजारलाई संघीय बजार, प्रादेशिक बजार र स्थानीय बजारमा बर्गीकरण गरी यसमा उत्पादक, ‘मिडल म्यान’ र उपभोक्ताको आम हितमा काम गर्नका लागि आवश्यक कार्यको आजैबाट शुरुआत गर्न निर्देशन दिन्छु । साथै कृषि तथा पशुपन्छीका बजार हेर्नका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका सबै बालिनाली, वस्तु जस्तै ः धान, गहुँ, मकै, दुध, उखुु बिक्रि नभएमा सरकारले जिम्मा लिनेगरी आवश्यक प्रावधानसहित यसै आर्थिक वर्षमा धानको भण्डारणका लागि धान उत्पादन हुने तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा धान गोदाम भण्डारण स्थापना गरिने मन्त्री अर्यालले बताईन् ।

नगदे बालीको रुपमा रहेको उखुु बाली उत्पादनमा संलग्न आम उखु किसानहरुको ठूूलो गुनासो र समस्यालाई निराकरण गर्न दिर्घकालिन योजना बनाई अबिलम्ब र ठोस ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताईन । हाल भइरहेको किसान आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्न पहल थालिने कृषि मन्त्री अर्यालले बताईन् ।