प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसको पाँच दिनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

वैशाखका लागि चुनावसमेत घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । दुवै रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।