जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनु पर्नेमा न्याय समितिको जोड

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानुन भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

कानुनबारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उनले तीनै तहको सरकारले कानुनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए। त्यसका लागि विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रमा नै समावेश गरिनुपर्ने र चेतनामूलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हामीले कानुन बनायौँ, ऐन बनायौँ तर यो बारेमा हामीले जनजनमा जानकारी गराएको छ कि छैन, तीनवटै तहले यसलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि लग्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा पनि अगाडि लानुपर्छ। जसरी भौतिक विकासलाई छुट्याउँछौँ त्यसरी नै चेतनामूलक अभियानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म बजेट छुट्याउनु हुन्न, जबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन, तबसम्म यो घटना भइ नै रहन्छ। सरकारले प्रभावकारी ढंगले ऐनको कार्यान्वयनका लागि चेतनामूलक अभियान चलाउनु पर्छ, तीनै तहले जबसम्म चेतनामूलक अभियान चलाउँदैनौँ तबसम्म न्यूनीकरण वा उन्मूलन हुन सक्दैन।’

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मूलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताए।

हिन्दु धर्म अनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानको निम्ति बाम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। सांसद कर्णले कानुनी सजायले मात्रै जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताए। शिक्षामा सुधार भए एकदुई पुस्तापछि आफै अन्त्य हुने भन्दै उनले तत्काल अन्त्य नहुने दाबी गरे।