वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानूनी पक्षमा पूर्वतयारी गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको महिला तथा समाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानूनी तथा नीतिगत पक्षहरुमा पूर्वतयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समयलाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानूनी तथा नीतिगत पक्षहरुमा पूर्वतयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले बैठकका निर्णय सुनाउँदै भनिन् ‘आगामी वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि कार्यसम्पादन गर्ने ढाँचा, सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानूनी तथा नीतिगत पक्षहरुको पूर्व विश्लेषण सहितको पूर्व तयारी अनिवार्य रुपमा गर्न गराउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले वार्षिक रुपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रुपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति पालले निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, ‘अल्पकालिन कार्यक्रम जस्तो दिर्घकालिन कार्यक्रमको प्रतिफल परिणाम मापन गर्न सहज नहुने, परिणाममा नगई गुणमा आउने परिवर्तन मापन अझै कठिन हुने भएतापनि वार्षिक रुपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धी वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गरिनुपर्दछ । अन्यथा लाभ लागत एवं प्राप्त उपलब्धीको परिणाम पहिचान गर्न समेत सकिदैन तसर्थ प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात प्राप्त परिणाम अनिवार्य रुपमा मापन गर्न र सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपले सार्वजनिक गर्न समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

-फाइल तस्बिर