महासंघले भन्यो- बजेट राम्रो तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को संघीय बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विषम् परिस्थितिमा आएको बजेटले निजी क्षेत्रको मागहरुलाई धेरै हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेकाले विज्ञप्तिमार्फत महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ ।

बजेट समग्रमा राम्रो आए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । ‘बजेट अक्षरमा लेखिएरमात्रै हुँदैन । बजेट बनिसकेपछि सरकारले कार्यान्वयनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै बजेट आउने तर समेटिएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन नहुने पुरानो प्रवृति दोहोरिनु हुँदैन । यसतर्फ हामी सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउन चाहन्छौं,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘कोभिड १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभलर ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिनु साथै पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ ।’

महासंघका अनुसार अहिले करिब २९ लाख लघु घरेलु एवं साना उद्योगमा आश्रित छन् । कोभिडबाट बढी प्रभावित व्यवसायको नवीकरण शुल्क मिनाहादेखि आयकरमा समेत छुट दिइनु सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निरन्तरतालाई साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत मिल्नेछ । तर व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसँगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवासायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेट मार्फत दिइएको छ र यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बजेटले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छ । यसको दुरुपयोग रोकेर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । अन्य विषयहरु पनि समग्रमा सकारात्मक नै छन् ।’