‘बजेटमा खोट नभेटेपछि वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिकियो’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा खोट खोज्न चाहनेले खोट नभेटेपछि वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिकेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन चुनौती र समाधान विषयक अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘बजेटमा केही खोट नपाएपछि अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिकिएको छ, विवाद निकाल्नेहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु सरकार वातावरण संरक्षणमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटले असाधारण समर्थन पाएको पनि उनले बताए । कोभिड प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा बजेटको प्राथमिकता भएको भन्दै उनले बजेटका सन्दर्भमा उठेका सकारात्मक र रचनात्मक सुझावलाई स्वीकार गर्ने पनि बताए । ‘स्रोत अभाव र महामारीको जटिल अवस्थामा हामीले निकै राम्रो बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छौं, यसलाई सबै क्षेत्रबाट असाधारण समर्थन मिल्दै गएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न बजेट केन्द्रित रहने भन्दै उनले कोभिड महामारीले जीविकोपार्जन, रोजगारी र उत्पादन सिर्जनामा पुर्याएको असरको समाधान गर्दै पुनर्उत्थानका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी परियोजना सम्पन्न गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाइएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका मन्त्रालयले तयार गरेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा नयाँ बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीबारे टिप्पणी गर्दै अर्थशास्त्री एवं पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कारोना महामारी, निर्वाचन घोषणा र राजनीतिक अस्थिरताकाबीच आएको बजेटको कार्यान्वयन र स्वामित्व ग्रहण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । बजेटको कार्यान्वयन सुरु गर्ने मुख्य समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भन्दै उनले निर्वाचन भए कर्मचारी तथा राज्य संयन्त्र यतै लाग्नु पर्ने कारणले खर्च चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे । ‘समग्रमा बजेट जनमुखी नै रहे पनि विपक्षीले बजेटबारे आगो ओकलेका कारण निर्वाचनबाट फरक सरकार बने यसको स्वमित्व ग्रहणमा समस्या देखिन सक्छ,’ सुवेदीले भने । कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई बजेटले अंगिकार नगरेको भन्दै सुवेदीले चुरेको ढुंगा गिट्टी निर्यात, नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नेजस्ता विषयले विवाद बढाएको कारण सम्बन्धित संस्थाले स्वमित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । बजेट कार्यान्वनयनका लागि तालिका बनाएर नै काम थाल्नु पर्ने भन्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनका लागि बाधा रहेका सावंजनिक खरिद ऐन, परियोजना कार्यान्वयन कानुन र मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘बजेट कार्यान्वयनको लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा कार्याविधि तथा नियमावली बनाउनुपर्छ ।’ रकमान्तरमा जाँदै नजाने तथा बजेट सेलेन्डरको अवधि अझ चाँडै गराउनुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाहरूले चैत १५ बाट बजेट सेलेन्डर गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, आयोजना कार्यान्वयन तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
बजेटको वित्तीय पाटोबारे राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए । बजारमा न्यून तरतलता हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरतलता हुँदा प्रशोचन गर्ने नीति राष्ट्र रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने, पुनर्कर्जालाई नतिजामुखी बनाउनेलगायत कामलाई राष्ट्र बैंकले विशेष चासोका साथ अघि बढाउने भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्न कार्यदलले काम थालेको प्रस्ट पारे ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताए । निजी क्षेत्रले उठाएको मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा भने सरकासँग हातेमालो गर्न चाहेको वक्ताहरुले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको कार्यान्वयन कोरोना खोपको उपलब्धतासँग जोडिएको धारणा राखे । ‘सरकराले एक डेढ महिनामा खोपको व्यस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको सुनिश्चितता गरेर आर्थिक पुनर्उत्थानमा लाग्नुपर्छ ।’
गोल्छाले राष्ट्र बैंकले दिने वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठूलो सहयोग पुग्ने र त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । वाणिज्य बैंकमा देखिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुने पनि उनले उल्लेख गरे । सम्पत्ति अभिलेखीकरण र राजस्व न्यायाधिकरणबारे बजेटले नबोलेकामा भने उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन फितलो हुन नहुनेमा जोड दिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन कमजोर भएको भन्दै उनले विकास बजेट जहिले पनि ३५/४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकास नर्गन आग्रह गरे ।
बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरैभन्दा धेरै माग सम्बोधन गरेका भन्दै अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गरे । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि उनले माग गरे । विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न पनि उनले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाए ।
कार्यक्रममा अर्थ-सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नरहेको बताए । आम मानिसको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे । महामारीको बीचमा जीवन बचाउने र अर्थतन्त्र सबल बनाउन बजेट केन्द्रित रहेको भन्दै ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका आधारभूत मार्गदर्शन र कार्यविधिलाई असरा १५ अघि नै सक्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिररहेको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन तालिका बनिसकेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया