भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको जमिनबारे सरकारलाई राज्य व्यवस्था समितिको यस्तो निर्देशन !

२५ कार्तिक, काठमाडौँ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले हाल प्रयोगमा ल्याएको नेपालको नक्सामा त्रुटी रहेकाले तत्काल यसमा सुधार गरी काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जनकारी दिईन् । यस्तै नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधानकालागि तत्काल पहल गर्न समितिको निर्देशन छ ।

यसैगरी, समितिले नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तत्काल बुझाएर सार्वजनिक गर्दै तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि अपील समेत गरेको छ ।

सोमबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीलाई नै बोलाईएको थियो । तर, महाकाली क्षेत्रको सीमा विवादबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री आफु उपस्थित नै नभई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई पठाएका थिए । बैठकमा मन्त्री अर्यालले नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरिन् । बैठकमा उनले लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको बताईन् ।