एनसेल कर प्रकरण : सर्वोच्चको फैसलाले राज्यलाई १८ अर्ब घाटा

६ मंसिर, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले सरकारलाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले दायर गरेको रिटका पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्दा एनसेलले राज्यलाई ठग्ने वैधानिकता प्राप्त गरेको हो ।

सर्वोच्चले एनसेललाई प्रदान गरेको कर छुटको यस बाटोले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममा १८ अर्ब कमी आएको देखिन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय दिएको छ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ । साथै एनसेलले बुझाउने दिनसम्म २१ अर्ब १० करोड अंकमा थप व्याज जोडिनेछ ।

तर, यस फैसलाको केही निर्णयहरुमा भने न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छिन् । त्यसैले यो फैसला विवादित पनि छ । फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।