चहल पहल युक्त हुनसक्छ संसदको हिउँद अधिवेशन

संसदको हिउँद अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा सफल भएका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण समारोह सहित प्रारम्भ हुने यो अधिवेशनको पहिलो कार्यभार सभामुखको चयन गर्ने हुनेछ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको अनिवार्य बहिर्गमनका कारण सिर्जित रिक्तताको पूर्ति गर्नकालागि सत्ता समीकरणले सम्भावित व्यक्तिको हकमा जोडघटाउ गरेकै हुनु पर्दछ। यसका साथै तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकिकरण पछि औपचारिक रुपमा गठित नेकपालाई सभामुख दिइएको खण्डमा संविधानतः संसदमा रहेको अर्को पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा सभामुख पद सत्ताधारी दल नेकपाले लिएमा उपसभामुखको पद नेपाली काँग्रेसले पाउनु पर्ने हो।

काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा भइरहेको गणितीय हिसाबले यस पटक सभामुख पदमा सुवास चन्द्र नेम्बाङको सम्भावना प्रवल भएर आएको छ। मिडियामा आईरहेको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच यस विषयमा सहमति भइसकेको बुझिएको छ। यो निर्णय भएको खण्डमा वर्तमान उपसभामुखको राजिनामा र नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सो ठाउँमा पदस्थापन हुने देखिन्छ। सहमतीय राजनीतिको रूपमा व्याख्या गरिने यो पदीय भागबण्डा को परिणाम बारे अहिले नै गम्भीर अध्ययन आवश्यक छैन।

मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पछि बस्न लागेको पहिलो संसदमा कतिपय मन्त्रीहरु नयाँ कार्यभार सहित प्रवेश पाउँदै छन्। नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापन बाहेक अत्यधिक चर्चित बनेको स्वास्थ्यबाट कानूनमा सरुवा गरिएका मन्त्री उपेन्द्र यादव प्रति सबैको चासो बढ्ने निश्चित छ। संविधान संशोधनको मूल एजेण्डा सहित सरकारमा सामेल हुनुभएको उपेन्द्रलाई आफ्नै मन्त्रालय मार्फत आवश्यक दस्तावेजहरूको तैयारी र संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने गम्भीर दायित्व आएको छ। कूटनीतिक प्रतिक्रिया जनाउदै कानून मन्त्रालयको पदभार लिन पुगेका समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै दल भित्र बाट पनि तिब्र आलोचना खेप्दै आएका छन्।

पछिल्लो केही समययता काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिको सम्भावित आगामी भूमिका बारे पनि बहस चल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बार बिग्रिने गरेको स्वास्थ्य अवस्थालाई देखाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रपतिको भूमिका केही प्रभावकारी बनाउन सत्ता पक्षले आन्तरिक तैयारी गरिरहेको आकलन गरिँदै छ। यदि यो विषयमा कुनै गम्भिरता छ भने त्यसको प्रस्थान विन्दु पनि कानून मन्त्रालय अर्थात माननीय उपेन्द्र यादव नै बन्नु पर्ने हुन्छ। समाजवादी पार्टीको विधान बमोजिम राज्य व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले वर्तमान संविधान मा रहेको आलंकारिक राष्ट्रपति लाई केही शक्तिशाली बनाउन आवश्यक संशोधन कोलागि उपेन्द्र जीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ तर सो गरिएको खण्डमा मधेसको माग अनुरुप संविधान संशोधन ओझेलमा पर्ने निश्चित छ।

काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा चर्चित उक्त घटनाक्रमलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्ने प्रयास मन्त्री यादव कालागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। केही पहिले भएको आफताब आलम काण्डपछि चर्चित बनाइएको गौर काण्ड पनि उपेन्द्र कालागि सकसपूर्ण छ। तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम द्वारा एउटै समयमा गौर राइस मिलको मैदानमा आमसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएपछिको भिडन्तमा माओवादी पक्षको धेरै हताहत भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफै सहभागिता नजनाएको भएपनि सो घटनाकालागि आरोपित रहदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अजेय शक्तिको रूपमा देखा परेको छ। चार बूँदे सहमति गरेर कार्यकारी अधिकार दिइएको अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहमतिको आधारमा निर्णय गर्न सीमित बनाइएको छ भने वाइडबडी प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रतिपक्षको नेता तथा नेपाली काँग्रेसकोअध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको पालामा भएकोले उनको अवस्था पनि शक्तिशाली देखिदैन। आम जनताको दैनिकीमा तात्विक परिवर्तन ल्याउनमा वर्तमान सरकार सफल भएको नदेखिएपनि प्रतिपक्षी दलहरुले कुनै प्रकारको प्रभावशाली मुद्दा उठान गर्न सकेको छैन। उता संसदमा दुई तिहाइको बहुमत सहित सरकार संचालन गरि रहनु भएको प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा भित्र आफ्नो स्थान अभेद्य बनाएका छन्। त्यसर्थ आउँदो हिउँद अधिवेशनमा राजनीतिक निर्णयहरू पूर्णतः प्रमको नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ र सोही अनुरुपका परिणाम आउने सम्भावना छ। मधेसको मुख्य मांगको रूपमा रहेको संविधान संशोधन सम्बन्धित विभागिय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएर पनि यस अधिवेशनमा प्रस्तुत गराउनु मन्त्री उपेन्द्र यादव कोलागि चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ।

समाजवादी पार्टी संगको एकिकरण गर्ने अथवा नगर्ने दोधारमा रहेको राजपाकोलागि यो अधिवेशनमा औपचारिक प्रस्तुतिकरण बाहेक अरु केही गम्भिर मुद्दा अहिले सम्म देखिएको छैन। संविधान संशोधनको सदाबहार बहस बाहेकको कुनै विषय बारे राजपाका नेताहरुले बोल्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचारको मामिलामा प्रदेश नंबर–२ को नै बढी विवादास्पद स्थिति देखिएकोले यस बारे बोल्न सक्ने धेरै ठाउँ रहदैन। आफ्ना दलको रोजाईमा तोकिएको प्रदेश प्रमुख हरुको विदाई पछि थप असुरक्षित महसुस गरेकोले पनि राजपाको आक्रमक प्रस्तुति सम्भव रहेन।

काठमाडौंको बढ्दो चिसोपन बीच शुरु हुन लागेको संसद अधिवेशनमा नक्शा विवादले केही दिन न्यानोपनको आभास गराउन सक्नेछ। थ्रेसहोल्डका कारण संसदमा दलीय हैसियत कायम राख्न नसक्ने हरु कालागि सीमा विवादले बोल्न अवसर जुटाइदिएको छ। तथ्यगत र सुचना आधारित बहसलाई कमै रुचाउने नेपाली राजनीतिमा यस पटकको हिउँद अधिवेशनले काठमाडौंको चिसोपन लाई खासै तताउने सम्भावना देखिदैन। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रधानमन्त्री पद्धति र मुद्दाविहीन प्रतिपक्षको कारण यो अधिवेशन प्रक्रियागत औपचारिकतामा सीमित रहने देखिन्छ तथापि चर्चामा रहेको राष्ट्रपति लाई केही शक्तिशाली बनाउने विषयमा संविधान संशोधनको अवस्था बढेमा राजनीतिक चहलपहल तातो हुने निश्चित छ।