मधेसबारे अपरिपक्व दृष्टिकोण

समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन पछि राजपाको सम्भावित सत्ता साझेदारी अहिले काठमाडौंको मिडियामा सर्वाधिक चर्चित विषय बनेको छ। उपेन्द्र यादवले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएसंगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा दुई तिहाइको दम्भ सकिएको बताएका छन्।

यसका साथै उनले सरकारबाट बाहिरिएर राजपासंग पार्टी एकिकरणको लागि बाटो खुला गरिएको दाबी समेत गरेको छ। उनको सत्ता बहिर्गमन बारेका कारण र परिस्थितिको जानकारी आजको दिनमा सबै लाई थाहा भएकै कुरा हो तर पनि राजनीतिक खपत कोलागि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो बचाउमा गरिने वहाँको प्रयत्न लाई अन्यथा मान्नु हुँदैन।

राजपाले पनि आफ्नो पालो आउने बेला उनीबाट दिएको वक्तव्यलाई प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास भनेर प्रतिक्रिया जनाउदै सिहंदरबारको ढोकातिरै ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी ठानेको छ। यस सम्पूर्ण प्रकरणबाट मधेसी दलहरु सत्तामुखी चरित्र भएको प्रमाणित गर्न भरमग्दुर प्रयास जारी रहेको देखिएपनि वास्तविकताको निर्क्योल गर्न नेपाली राजनीतिको तटस्थ विश्लेषण आवश्यक छ।

नेपालमा सैद्धान्तिक राजनीतिको औपचारिक अवसान तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता बहिर्गमन संगै प्रारम्भ भएको थियो। संसद पुनर्स्थापित हुँदा सहमतिय राजनीतिको नाममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा(माओवादी) लाई तत्कालीन नेकपा(एमाले) को निर्वाचित सांसद बराबर को सीट दिँदा कुनै तर्क अनुसार थिएन।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पछि बन्ने सरकारहरु मा सबै पार्टी ले एकअर्का संग मिलेर सरकार गठन गरे।अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेताहरु को टाउको को मुल्य तोक्ने नेपाली काँग्रेसले सोही पार्टी संग सरकार गठन गर्नुमा अन्यथा मानेन। पछि एमाले/माओवादी, माओवादी/काग्रेस र एमाले/ काग्रेस को संयुक्त सरकारहरु को अभ्यास गरिएको थियो।

समष्टिमा हेर्दा नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण कोलागि सैद्धान्तिक अथवा तार्किक निष्कर्षहरू लाई सहमतिको नाममा तिलाञ्जली दिइएको शुरुवात धेरै पहिले देखि भएको हो। हतियार विहीन विद्रोह बाट केन्द्रीय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका पाउन सफल भएका मधेसी दलहरु पनि गुटबन्दीमा लागे र नेता पिच्छे दलहरु गठन गरेर सत्ता स्वादमा रमाए।

जसको कारणले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसी दलहरुको दुर्गति भयो। मधेसी दलहरुको पराजय बाट राजनीतिक वृत्तमा रोचकता को अनुभव गरिएपनि समग्र नेपाली राजनीतिमा उक्त घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न ठूलो अवसरको क्षति मान्नु सही विश्लेषण ठहरिने छ। समाजले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न दल र तिनका नेताहरू मार्फत राज्य समक्ष प्रस्तुत हुने विश्वव्यापी चलन हो। सोही अनुरुप मधेसको असन्तोष पनि मधेसी दल र तिनका नेताहरू मार्फत प्रस्तुत हुने गर्दछ।

विगतमा तराई काग्रेस मार्फत मधेसको आवाज केन्द्र सम्म पुर्याउने प्रयास गरिएको थियो। त्यस पार्टीको अध्यक्ष वेदानन्द झा लाई तत्कालीन पंचायती व्यवस्था मा गृहमन्त्री को रुपमा प्रवेश गराइयो। झा को बारे मा जत्तिकै सत्तोसराप गरिए पनि व्यक्तिको रुपमा एउटा मधेसी नेताको अवसान बाहेक राष्ट्र लाई खासै उपलब्धि हासिल भएको देखिदैन। मुद्दा यथावत रहेकोले पछि त्यही विषयमा केन्द्रित सद्भावना पार्टी र गजेन्द्र नारायण सिंह मधेसको अनुहार बनेर प्रस्तुत भए।

राज्यले मधेसको भावना लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने ठाउँमा सद्भावना पार्टी प्रति उपेक्षा को नीति अवलम्बन गर्दा गजेन्द्र बाबू को भौतिक अवसानपछि गोइत र ज्वाला सिंह हरु लगायतका ले मधेसमा हतियारधारी समूहको स्थापना गरे। माओवादी विद्रोहको छातामुनि उम्रिएका यी संगठनहरुले मधेसी युवा लाई सस्तो र फुर्तिलो कृत्रिम भविष्य देखाउनु बाहेक केही दिन सकेन।

उक्त कालखण्डमा भ्रमित परिएकाहरु आजपनि अन्धकारमय जीवन बिताउन बाध्य छन्। परिस्थितिको असहजता बाट फाइदा उठाउदै राज्यले दमनकारी नीति अवलम्बन गरे तर मुद्दा सम्बोधन नगरिएकोले मधेस विद्रोहको बाटोमा तानिएको थियो जसको परिणामस्वरूप देशमा संघीयताको औपचारिक घोषणा भयो। प्रमुख राजनीतिक दलमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेताहरु पनि मधेसको राजनीतिमा समाहित भए। राज्यको अदूरदर्शी सोचका कारण देशले सामुदायिक खण्डिकरण बेहोर्नु पर्ने अवस्था सम्म पुर्याउने काम भयो।

अहिले फेरि एकपटक सत्तापक्ष उही पुरानो रणनीति अवलम्बन गर्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ। मधेसी जनाधार भएको दुई दलहरु लाई पालैपालो सत्ता साझेदार बनाउने र पछि अपमानित गरेर बहिर्गमन कोलागि बाध्य तुल्याउने सोच बाट राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै प्रकारको सहयोग हुने छैन। यस प्रकारको राजनीतिले व्यक्तिको रुपमा केही मधेसी नेताहरु को राजनीतिक अवसान सम्म गराउन सक्ने भए पनि मधेस मुद्दा यथावत रही रहने भएकोले नेतृत्वको पुनरागमन भईरहने छन।

वास्तवमा वर्तमान राजनीतिक दलहरु मुद्दा विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली काँग्रेसको मुद्दा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना का कारणले, तत्कालीन माओवादीको एजेण्डा गणतन्त्र स्थापित भइसकेकोले र एमालेको सत्तामा जसरी भए पनि बसि रहने चाहना पूरा भइ नै रहेकोले यी दलहरु संग आफ्नो मतदाता लाई आकर्षित गर्नसक्ने विषयवस्तु देखिन्न। भोट को राजनीतिमा लोभ्याउने एजेण्डा नभएपछि तर्साउने कुरा हरु को उठान गर्नु पर्ने हुन्छ। यसैगरी मधेस केन्द्रित दलहरु कालागि पनि मुद्दाको संकुचन हुदै गएको छ।

प्रदेश सरकारको रुपमा एकलौटी निर्णय गर्ने अवसर पाएपनि सत्ताको पुरानो तिकडम बाजीमा लिप्त रहेकोले यी दलहरुले कुनै उल्लेख्य प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। भोटबैंक बनाउन सक्षम भएपनि मधेसी दलहरुले कुनै नयाँ दिशाबोध गराउन सकि रहेका देखिन्न। त्यसैले मधेसी मुद्दाको रुपमा रहदै आएको संविधान संशोधन लाई निरन्तरता दिनु यी दलहरु कोलागि संजीवनी बनेको छ।

समग्र परिदृश्य हेर्दा मधेस मुद्दा को सम्बोधन गर्न अथवा गराउन नेपाली राजनीतिमा रहेका हरु मध्ये कसैको प्राथमिकतामा देखिदैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरू कालागि पहाडी मतदाता लाई मधेसको राजनीति भारत प्रायोजित देखाएर भोट बटुल्ने सहजता हुन्छ भने मधेसी दलहरु कोलागि पनि मुद्दा कायम रहे सम्म कुनै नयाँ विषयको खोजी गरि रहनु नपर्ने भएको छ।

मधेसको असन्तुष्टि लाई राष्ट्रिय समस्याको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेसी नेताहरु को राजनीतिक अवसानले तत्काल कोलागि प्वाल टालिएको जस्तो देखिएपनि बिस्तारै राज्यको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ। तराई काग्रेसको वेदानन्द झा देखि गजेन्द्र नारायण सिंह हुदै समकालीन मधेसी नेतृत्वको राजनीतिलाई एक्सपोज गराएर एक छिन कोलागि रमाउने प्रवृतिले काठमाडौंको मिडियामा काउकुती लगाउला तर एक्काइसौँ शताब्दीमा पुगेको नेपाली समाज कालागि दक्षिण र उत्तर छिमेकी लगायतका विश्व समुदाय को तीव्र गतिमा भइरहेको विकास संग तालमेल हुन नसक्दा एक्लिएर बस्नु पर्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ।