कोरोनाको महंगो उपचार र निसासिएका नागरिकहरू

कोरोनाको कहर सुरू भएसँगै सबै नेपालीहरूको दैनिकी बिथोलिएको छ । चीनको वुहानबाट सुरू भएको नोवल कोरोना भाइरस २०७६ माघ १० गते टेकुअस्पतालमा पहिलो बिरामीको पुष्टि भएसँगै नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । प्रारम्भिक दिनहरूमा एक/दुई सङ्ख्यामा पहिचान भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण क्रमशः क्लस्टर तहमा देखिएसँगै नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको राष्ट्रहरुको सूचिमा पर्न पुग्यो । समयमा नै सङ्क्रमितको जोखिम पहिचान गर्न नसक्दा यातायात, सीमा र हवाईमार्गबाट सङ्क्रमितहरूको आवतजावत हुँदा कोरोना भाईरस सङ्क्रमणले नेपालमा महामारीको रूप लिएको छ । राज्यले यसको लागि संवेदनशील भई आवश्यक योजना तयार पार्न सकेन र अधिकांश आम नागरिकले मास्क लगाउने तत्परता पनि देखाएका छैनन् । यसरी राज्यको अकर्मण्यता र आम नागरिकहरुको हेलचक्र्याईका कारण सङ्क्रमणको ‘ग्राफ’ बढेसँगै ‘कोभिड–१९ विशेष’ सरकारी अस्पतालहरू सङ्क्रमितहरूले भरिएका छन् ।

कोरोना उपचारको लागि निजी अस्पतालहरूले निर्धारण गरेको रकम अत्यन्तै महंगो भईदिँदा सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाको पहुँचभन्दा निक्कै बाहिर छ । सङ्क्रमितहरू जीवन र मृत्युको दोसाधमा पुग्दासमेत अस्पतालहरूको चर्को शुल्कका कारण एकपछि अर्को अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्नेे बाध्यता छ । एकातिर कोरोना सङ्क्रमणबाट आफ्ना आफन्त गुमाउनु पर्ने डरले होसहवास उडेका निम्नवर्गीय जनता अर्कोतिर उपचारको चर्को खर्चका कारण दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यतिमात्र नभई नेपाल सरकारलेसमेत ‘सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने’ भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गरेसँगै नेपाली जनतामा निराशा थपिएको छ । बढ्दो सङ्क्रमण, खर्चिलो उपचार र निश्चित अस्पतालमा मात्र उपचारको सुविधा हुँदा विशेष गरी निम्नवर्गीय नेपालीहरू थप मारमा परेका समाचारहरू आएका छन् । कोरोनाकै कारण देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प हुँदा यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । तर, तुलानात्मक रुपमा यसले वेरोजगार तथा सामान्य ज्यालादारीमा निर्भर नागरिकहरू बढी मारमा परेका छन् । यसबारे प्रत्येक दिन समचारले बढी स्थान लिन थालेको छ । यी नै प्रसंगहरुसँग सम्बन्धित प्रकाशित समाचारहरू पढ्दा र सुन्दा तत्कालीन अवस्थालाई अझै नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ ।

समाचार १ (स्रोतः रिपोटर्स नेपाल, कात्तिक २१)
“कोरोना उपचारको रकम सङ्क्रमण भन्दा भयावहक” शीर्षकको समाचारले संक्रमितहरुका लागि कोरोनाको उपचार सङ्क्रमणको त्रासभन्दा जटिल बन्दै गएको सन्दर्भलाई दर्शाउँछ । सङ्क्रमणको त्रासका साथै अस्पतालहरुमा उपचार मूल्य निक्कै उच्च हुनाले सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरुका लागि यो अवस्था आर्थिक साथै मानसिक हिसाबमा निक्कै कष्टकर बन्दै गएको छ ।

समाचार २ (स्रोतः सेतोपाटी, कात्तिक २३)
“कोरोनाको उपचारको क्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं १० का जनप्रतिनिधिकै सकियो ११ लाख” सन्दर्भको समाचारले सङ्क्रमण हुँदाको उपचार रकम सामान्य आर्थिक अवस्था भएका वर्गको पहुँचमा नरहेको कुरा प्रष्ट देखाउँछ । अस्पतालहरुले तोकेका उपचारको रकमले अस्पतालहरु सेवाभावभन्दा बढी आर्थिक लाभका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको व्यवसायका रुपमा चिनिदै गएको छ ।

समाचार ३ (स्रोतः कान्तिपुर पत्रिका, कार्तिक ८)
“आर्थिक अभावका कारण होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना सङ्क्रमित कर्मचारीको मृत्यु” शीर्षकको समाचारले सङ्क्रमित व्यक्ति घरमा नै आइसोलेट भएर बस्दा हुने जोखिमलाई देखाएको छ । सङ्क्रमित देखिएपछि आर्थिक अभावका कारण उनी आफ्नै घरमा छुट्टै बसेको थिए, तर श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि कारोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डी पुर्याइयो । त्यहाँ उपचार गर्न सम्भव नभएकाले नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा उनको बाटोमै मृत्यु भयो ।

कोरोनाको सङ्क्रमण बढेसँगै यस्ता समाचारहरू दैनिकजसो प्रकाशित भइरहेका छन् । सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरू भएको कोभिड १९ पनि एक विश्व महामारी हो । विश्वव्यापी तथ्याङ्कअनुसार यस महामारीबाट दैनिक सङ्क्रमित भई ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा सङ्क्रमणमको दर बढेसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात साथै अन्य क्षेत्रहरूमा निरन्तर असर परेको छ । सैक्षिक संस्थानहरू ठप्प छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ । लकडाउन र चरणगत सटडाउनहरू खुकुलो बनाउँदा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अप्रत्यासित रूपमा बढ्नाले अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरका वेड सङ्क्रमितहरूले भरिएका छन् । कोरानाको असरबाट सबै क्षेत्र र व्यवसायहरू प्रभावि छन् भने संचालित व्यवसायहरू ठप्प हुँदा श्रमिकहरूले आम्दानीको स्रोत गुमाउनु परेको छ ।

ग्ल्म्ए ले नेपालमा हालसालै “कोभिड १९ को आर्थिक र सामाजिक असर’ शीर्षकमा गरेको अनुसन्धानमा जनाएअनुसार प्रत्येक पाँचजनामध्ये तिन जनाले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका छन् । ‘रिपब्लीक पत्रिका’मा असोज २६ मा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालमा कोरोना महामारी सुरू भएयता ५,६०,००० (पाँच लाख साठ्ठी हजार) नेपालीहरूले रोजगारी गुमाईसकेका छन् । यसरी रोजगारी गुमाउनेहरूमा मासिक तलबमै निर्भर रहनु पर्ने निम्न आर्थिक वर्गकाहरू पर्दछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनैपनि महामारीको असर गरिब राष्ट्रहरूमा बढी देखिन्छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, परिवार र समुदायहरू अझ बढी जोखिममा पर्दछन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा यसको असर दीर्घकालीन पर्न जान्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप सात लाख रोजगारीको सिर्जन नगर्ने हो भने देशले ठूलो बेरोजगारी साथै आर्थिक संकट व्यहोर्ने सूचना आएको छ । जसबाट सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति र परिवार बढी मारमा पर्नेछन भने देश अझै गरिबीमा धकेलिने छ ।

नेपालमा एक व्यक्तिm वा परिवार अस्वस्थ उसले पाउने स्वास्थ्य सेवा उसको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने हुनाले कोरोनाको असर पनि सबैमा फरक छ । आर्थिक अभावले एक छाकको जोहोे गर्न समस्या परेको अवस्थामा सङ्क्रमित आफैले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्दा यसले देशको स्वास्थ्य व्यवस्था र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वलाई नकारात्मक कोणबाट प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । तसर्थ, सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरूको लागि कोरोनाको परीक्षण र त्यसको उपचार निक्कै चुनैतीपूर्ण बन्दै गएको छ । काठमाडांै उपत्यकाको निजी अस्पतालहरूमा कोरोना उपचारको मुल्यमा एकरूपता नहुँदा व्यक्तिअनुसार लिइने फरक रकमले पनि साधारण आर्थिक अवस्था भएकाहरू मारमा पर्ने कुरा नकार्न सकिन्न ।

अस्पतालहरुमा बेड पाउन सर्वसाधरणले गर्नुपरेको संघर्ष कुनै युद्ध जित्नु सरह भएको छ । निजी अस्पतालहरूले संचालन गरेको आइसोलेसन वार्ड, हाई केयर वार्ड, आई.सि.यु. लगाएत विभिन्न वार्डहरूको उपचार खर्च निक्कै महंगो छ । नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, असोज २० २०७७ सम्म नेपालभर जम्मा २६०० आई. सि. यु. र ९०० भेन्टीलेटर उपलब्ध छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोभिड–१९ सम्बन्धी नियमित प्रेश विफ्रिङमा जनाए अनुसार २०७७ कात्तिक ९ गतेसम्म उपत्यकामा मात्र २३,७०० (तेइस हजार सातसय त्रिपन्न) जना सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेका छन् । देशभरका सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ३८,००० हजार भन्दा माथि छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या र उपलब्ध रहेका आई. सि. यु. र भेन्टीलेटरको अनुपात हेर्दाे उपत्यकामा रहेको सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यमा जटिलता थपिएमा उपलब्ध अस्पतालहरूले बिरामीको चाप धान्न नसक्ने देखिन्छ ।

एकातिर कोरोनाको उपचार महंगो पर्नु, अर्कोतिर रोजगारी गुम्दै जानुले मुलुकका ‘गरिखाने वर्ग’ अत्यन्तै प्रभावित भएका छन् । कोरोनाको विमा गर्ने संस्थाहरुसमेत अहिले आएर विमाको रकम दिन आनाकानी गर्न थालेका छन् । विमावापतको रकम भुक्तानी नदिन अनेक नीति नियम थप्न थालेका छन् । सरकार विमा कंपनीहरुको यस्तो गैरकानुनी कार्य चुपचाप हेरीबसेको छ ।

नेपाालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको पहिलो बुँदाअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गराउने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको तेस्रो बुँदाअनुसार प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनिएको छ । यसरी आम नागरिक संविधानमा उल्लेखित सेवाहरूबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । यसको समाधान के हो र यस्तो अवस्थामा ‘आम नागरिकहरुले राज्यबाट सहयोग पाउन के गर्नुपर्ने हो’ भन्ने कुरा खोजीको विषय बनेको छ ।

लेखक नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थान (स्तुपा कलेज), जोरपाटीमा जनस्वास्थ्य विषय अध्ययनरत छन्