मंगलबार, चैत ३१, २०७७

काँग्रेसमा राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई

नेपालखोज २०७६ पुष १७ गते २०:५२

१७ पुष, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले आवश्यक परामर्श गरी केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारको निर्णय गरी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिलाको व्यवस्था निर्णय गरेको हो । पार्टीको विधानअनुसार निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न कार्यसम्पादन गर्न बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक तिहाइ पदका लागि हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक सहकार्य र तालमेलका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको काँग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । नेपालको संविधानको धारा ८६(३ं) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

बैठकले पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग एवं समर्थन गर्न सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रहेका सबै राजनैतिक दल र सबै मतदातालाई अनुरोध र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । यसैगरी बैठकले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकले रकम भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत भुक्तानी दिलाउन सरकारले गम्भीर पहल नगरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । उखु किसानको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै काँग्रेसले किसानलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई अपील गर्दै, प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले सूचना प्रविधि र नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्न लागेको विषय गम्भीर भएको ठहर गरेको छ । काँग्रेसले नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यङ्ग्य गरे वापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना एवं व्यङ्ग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । यसै विषयका विरुद्ध ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई यही पुस २८ गते विरोध पत्र बुझाउने बैठकले निर्णय गरेको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया