सोमबार, साउन १८, २०७८

मुलुकको समृद्धिका लागि समस्याको जड ?

नेपालखोज २०७६ पुष १९ गते १५:१४

नेपालको अर्थतन्त्र संकुचन हुँदै गएको छ । सरकारले आर्थिक अनुशासन कडा बनाउने नीति लिएको छ, वातावरण भने ठीक उल्टो छ । व्यवसायीहरू त्रस्त छन् । कर कसले लगाउने, कति लगाउने भन्ने प्रस्ट छैन । शासनै शासन बढेका छन् र हरेकलाई राजश्व चाहिएको छ । त्यसका लागि आफूखुसी कानुन बनाउँदै कर असुलिरहेका छन् ।

संघीयता सर्वसाधारणको सुविधाका लागि हुनुपर्ने हो तर तिनको आर्थिक दोहनका लागि प्रतीत भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा पुगेका सिंहदरबार सिंहझैं मुख बाउँदै गएका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले चुचुरो छोएको छ । प्रदेश बेकम्बा जस्ता देखिएका छन् । कानुन बन्न सकेका छैनन् । कानुनकै अभाव देखाउँदै सर्वसाधारणका काम रोकिन्छन् तर सेवा–सेवा सुविधा खान तिनलाई यो अवस्थाले रोकेको÷छेकेको छैन ।

करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको देशमा गरिबीको रेखामुनिको संख्या विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अझै २१.६ प्रतिशत छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर छ । सबैभन्दा धेरै जीडीपी अमेरिकाको २ सय ५ अर्ब अमेरिकी डलर छ । अर्थात् समृद्धिमा हामी अमेरिकाभन्दा सयौं भागले पछाडि छौं । जीडीपी वृद्धिदरमा भने हामी पछिल्लो वर्ष ६.२ प्रतिशत छौं । जब कि अमेरिका यसमा हामीभन्दा पछाडि छ । २०१८ मा उसको जीडीपी वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारी छ । यसले हाम्रो तीव्र रफ्तारलाई भने इंगित गर्छ ।

नेपालको कृषितर्फको जीडीपी २७ प्रतिशत, उद्योगको १३.५ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको ५९.५ प्रतिशत छ । अर्कातर्फ मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) इन्डेक्समा हामी अलि पछाडि छौं । सन् २०१८ मा हाम्रो औसत एचडीआई ०.५७९ मात्र छ । सन् २०१८ मा नेपालले ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका सामान निर्यात ग¥यो भने ५ अर्ब ३७ करोड डलरको आयात ग¥यो । यसले देशको ब्यापार घाटाको ठूलो खाडललाई जनाउँछ । जब ब्यापार घाटा हुन्छ, देश परनिर्भर हुँदै जान्छ । त्यसैले आयात घटाएर निर्यात बढाउनेतर्फ पहल हुनैपर्छ । अनि मात्र देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।

आयातको ७०.२ प्रतिशत भारतबाट छ । तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार कम हुनु विश्वव्यापीकरणको माहोलमा हामी पछि देखिनु पनि हो । त्यसैले नेपालले सुध्रिनु÷सुधार्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले धेरै काम गर्नुछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, स्वच्छ पिउने पानीजस्ता क्षेत्रमा हामी पछाडि छौं । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाले मानव विकासलाई समेत दर्शाउँछ । सरकारले यस क्षेत्रमा ठूलै हिँस्सा लगानी गरेको छ । तर, अतिराजनीतिकरण, अल्छीपना र कामचोर प्रवृत्तिले सामुदायिक शिक्षाको स्तर उक्सन सकेको छैन ।

आशालाग्दो कुरो जीडीपी वृद्धिदरका हिसाबले भने नेपाल १३ औं नम्बरमा पर्छ । पहिलोमा लिबिया १७.८, दोस्रो रुवान्डा ८.५, तेस्रो बंगलादेश र इथियोपिया ७.७, चौथो आइभरीकोस्ट ७.४, पाँचौं कम्बोडिया ७.२, छैटौं भारत, ताजकिस्तान, भियतनाम र डोमिनिकन रिपब्लिक ७, सातौं मंगोलिया र माल्दिभ्स ६.९, आठौं आयरल्यान्ड ६.८, नवौं डिजीबुटी ६.७, दसौं गाम्बिया ६.६, एघारौं लाओस, चीन, तान्जानिया र बेनिन ६.५, बाह्रौं माल्टा ६.३ र तेह्रौं नेपाल ६.२ प्रतिशत छन् ।

पहिलो नम्बरमा रहेको लिबियालाई छाड्ने हो भने बाँकी देशको फरक पनि खासै छैन । त्यसैले नेपाल जीडीपी वृद्धिदरमा विश्वमै अग्रणी हुँदै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि एवं सञ्चार विकासतर्फ हामीले छलाङ मारिरहेका छौं । केही वर्ष पहिला मोबाइल बोकेको देख्दा आश्चर्य मान्ने नेपाली हरेकको हातमा यो पुगेको छ । सडकले गाउँ–गाउँ जोडिएका छन् । बिजुलीको पहुँच बढ्दो छ ।

अतः सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव त छैन तर कामको प्रकृति र प्रवृत्ति अवश्य बदल्नुपर्छ । आर्थिक उदारीकरण, भ्रष्टाचार निर्मूल, सुशासन र जनताको सहभागिता वृद्धि गर्न सके यसको बाटो अब लामो छैन । नेपाली धनी छन् । नेपाल गरिब छ । त्यो दूरी हटाउन सक्नु नै सच्चा समृद्धि हो । सरकारका नीति त्यता केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया