अन्तिम किस्ता ऋण भुक्तान गर्न चीनको ताकेता

२५ पुष, काठमाडौं । चीनको आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकले चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको अन्तिम किस्ता ऋण भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको छ । नेपालले एउटा एमए ६० र ३ वटा वाइ १२ गरी चारवटा विमान खरिद गर्न लिएको ऋणको अन्तिम किस्ता २१.८८ मिलियन आरएमबी (३६ करोड रुपैयाँ) तिर्न बाँकी छ । ऋण तिर्न ढिलाइ गरेपछि एक्जिम बैंकले ताकेता गरेको हो ।

चीनमा निर्मित एमए ६० एउटा किन्दा एउटै सित्तैमा र वाई १२ तीनवटा किन्दा एउटा सित्तै दिइएको हो । नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्न यी जहाज भित्र्याए पनि पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन् । दक्ष जनशक्ति (पाइलटलगायत), मर्मत गर्न पार्टस् तथा प्राविधिक अभावमा चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड छन् । एउटा एमए ६० सञ्चालनमा छ । वाइ १२ जहाज दुर्गम भेगमा उडान गर्न भित्र्याइएको भए पनि जहाज उपयुक्त नरहेको पाइएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले चीनले समयमा पार्टस् र प्राविधिक नपठाउने गुनासो गर्दै आएको छ । चीनको एभिक इन्टरनेसनलसँग निगमले २०६९ असोजमा एमए ६० र वाई १२ एफ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ५६ सिट क्षमताको एमए ६० सुगम क्षेत्रका लागि र १९ सिट क्षमताको वाई १२ एफ दुर्गम उडानका लागि खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । यसका लागि चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिएको थियो ।

एक्जिम बैंक अफ चाइनाले एभिकलाई भुक्तानी गरेको ऋण (नेपालको) को वार्षिक ब्याजदर १.५ प्रतिशत छ । सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण लिई यी विमान निगमका लागि खरिद गरेको थियो । एक्जिमलाई नेपाल सरकारले २० वर्षको अवधिभित्र सबै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ७ वर्षसम्म साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दैन । सात वर्ष नाघेपछि मात्रै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

एक्जिम बैंकले ऋण चुक्ता गर्न दोस्रोपटक समय थप गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म वायु सेवा निगमले ऋण तिर्न तदारुकता देखाएको छैन् । निगम आफैं ऋणग्रस्त छ । व्यवसाय विस्तार गर्न ल्याएका चिनियाँ जहाजबाट आम्दानीभन्दा खर्च धेरै रहेको निगमले जनाएको छ । एक्जिम बैंकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तोकेता गरेपछि अर्थले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई यसको जानकारी गराइसकेको छ ।

गत मंसिर २० मै एक्जिम बैंकले अन्तिम किस्ता बुझाउने सम्झौताको म्यादभन्दा १५ दिन अघि अर्थात् पुस ८ मै बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि, मंसिर २६मा अर्थले पर्यटन मन्त्रालयमा ‘ड्रडाउन नोटिस’ पठाउन पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।