दरबारमार्गमा बन्दै गरेको यती समूहको भवन निर्माण रोक्न उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश

२५ पुस, काठमाडौँ । यती समूहले दरबारमार्गमा बनाइरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता परिवर्तन राईले दिएको रिट माथि सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलास रहेको थियो । उनको इजलासले नै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार ७०१ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई गरेको पत्राचार प्रथम दृष्टिमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रतिकुल देखिएकाले सम्झौता यथास्थितिमा राख्न र सम्झौताअनुसारको काम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले दुवै पक्षलाई १ माघमा छलफल गर्न बोलाएको छ । त्यस्तै यस विषयमा अदालतलाई कानूनी परामर्श दिन एमिकस क्युरीका रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गरान उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

नेपाल ट्रष्टले मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिएको थियो । यसले राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको भनी अधिवक्ता परिवर्तन राईले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।