बुधबार, मंसिर २१, २०७९

शिक्षा बहस : विद्यार्थी ग्राहक की शिष्य ?

नेपालखोज २०७६ पुष २९ गते १९:१८

लोकेन्द्र साउद,
२९ पुस, काठमाडौँ । तपाईंको Customer (ग्राहक)सँग गर्ने व्यावहार यही हो ? उक्त वाक्यसँगै एक हुल विद्यार्थीको हाँसोले जो कसैको ध्यान सजिलै खिच्न सक्थ्यो । उनीहरुको ड्रेस र कुराबाट ती देशका विभिन्न ठाउँबाट उच्च शिक्षाका लागि राजधानी छिरेका विद्यार्थी थिए भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो थिएन । त्यसमध्येका एक जना विद्यार्थीले शुल्क भुक्तानी गर्न ढिलो भएको सन्द्रर्भमा आफ्ना कलेज Coordinator सँग भएको संवादमा प्रयोग गरेको वाक्यांश भित्रको शब्द हो ’ग्राहक’ । सामान्यतया ग्राहक शब्द शैक्षिक क्षेत्रमा प्रयोगमा आउदैन र यो अनौठो पनि  सुनिन्छ । ती किशोर विद्यार्थीहरु उक्त ग्राहक शब्दमा जसरी मन खोलेर हाँस्न सके त्यो भन्दा सयाँै गुणा देशको भविश्यकालागि चिन्तित जोसुकैका लागि उक्त शब्द पीडादायिक थियो । छोटो संवादको त्यो वाक्यले एक पटक सोच्न बाध्य बनायो साँच्चै हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र कता जाँदै   छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हक सुरक्षित गरिएको छ । जसले आधारभूत शिक्षालाई राज्यको दायित्व भित्र समेटेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सम्पुर्ण शिक्षा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाजहरु बलियो हुँदै आएका छन । शिक्षामा निजी क्षेत्रको उपस्थितिसँगै विभिन्न अवसर र चुनौतीहरु थपिएका छन् । निजी क्षेत्रले एकातिर एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षाको मागलाई अलिकति भए पनि पूर्ती गर्ने प्रयास गरेको छ भने अर्का तिर गुरु र चेलाको सम्बन्धलाई व्यापारी र ग्राहकमा बदल्दै गएको अवस्था छ ।

 

एउटा विद्यार्थी जो मोफसलबाट राजधानीमा पढ्न आउँछ उसको पहिलो मानसपटलमा बदलाब आउने कुरा भनेको शैक्षिक संस्था प्रतिको दृष्टिकोण हो । जब उ पहिलो पटक कक्षा ११ मा भर्ना हुन्छ उसले ५० देखि ७० प्रतिशत सम्म छुट पाउँछ । विद्यार्थी मनमनै सोच्दै रनभुल्लमा पर्छ की जहाँ उसले आफ्नो सम्पुर्ण बाल्यकाल पढ्यो त्यहाँ उसले कहिल्यै छुट पाएन तर अपरिचित विद्यार्थी एकाएक नयाँ कलेजमा कसरी भारी मात्रामा छुट पायो ? यस प्रश्नको उत्तर उसले कक्षा १२ मा गएर थाहाँ पाउँछ ।

राजधानीका अधिकांश कलेजले आफ्नो शुल्क निर्धारण यसरी गरेका छन की सुरुमा विद्यार्थीलाई आफ्नो जालोमा फसाउन ठुलै मात्रामा छुट दिन्छन् तर कक्षा १२ मा गएर उक्त शैक्षिक बर्षको शुल्क अभिभावकको ढाड सेकिने गरि असुल्छन् । पहिले ठुलो मात्रामा छुट पाइयो सोचेर ११ कक्षा भर्ना भएका विद्यार्थी विद्यालयको लुटको जालोमा परि पछि आर्थिक अभावकै कारण पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन् । उनिहरुले दोस्रो बर्षमा छुट सम्बन्धि विद्यालय प्रशासनसँग अनुरोध गर्दा कक्षा ११ को परिक्षाफललाई दोष दिएको पाइन्छ । यहाँ त्यो परिक्षाफलका निमित्त जति विद्यार्थी दोषी छ उत्तिकै कलेज प्रशासन पनि छ । जब अपरिचित विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा त्यति ठूलो छुट पाउँछ भने अब आफ्नै विद्यार्थी भैसकेको, एक बर्षसम्म आफुले पढाएको विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मा छुट नदिने किन ? ११ कक्षामा भर्ना हुँदा उसको प्राप्ताअंकलाई गौण बनाइ छुट सहितको भर्ना लिने किन ? यो सरासर शिक्षाका नाममा लुटतन्त्र हो । तसर्थ कक्षा ११ मा भर्ना हुने जोकोही विद्यार्थीले यस्ता कलेजको भावी लुटबाट सचेत रहनु पर्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थीहरु विभिन्न शिर्षकमा लुटिन्छन । कलेज उपस्थिति नभएको नाममा विद्यार्थीबाट ठुलै रकम संकलन गरिन्छ । राजधानीको मिनभवन स्थित एउटा नाम चलेको कलेजले कलेज उपस्थिति नभएको कारण देखाउँदै करिब ७ हजारको बिल देखाएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउन नसकेको विद्यार्थी रमेश गिरी (नाम परिवर्तन ) को गुनासो छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । अनुपस्थित शुल्क भनेको विद्यार्थीलाई कलेज आउन प्रोत्साहन गर्नेसम्मको हुन स्वभाविकै हो तर यसलाई कलेजको आयको प्रमुख शिर्षक मध्यको एक बनाइनुले नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको व्यापारिक लुटलाई प्रष्ट पार्छ । जुन नेपाल सरकारकालागि अतिनै लज्जाको विषय हो ।

विद्यार्थीले स्वतन्त्र रुपमा पढ्न पाउनु पर्छ । विद्यार्थीकालागि आर्थिक पक्ष गौण हुनुपर्ने हो । शुल्क असुल्ने नाममा परिक्षा हलमा प्रवेश गर्नु १० मिनेट पूर्वसम्म विद्यार्थीको प्रवेश पत्र नदिने घटनाहरु त सामान्य नै भैसके । कलेजले लिने आन्तरिक परिक्षाबाट बन्चित पार्नु, आधा समय पछि मात्रै परिक्षा हल भित्र प्रवेश दिनु, विद्यार्थी परिचयपत्र कै रु ५०० सम्म असुल्नु, अतिरिक्त शुल्क नाममा अभिभावकको ढाड सेक्नु त यहाँका अधिकांश शैक्षिक व्यापारीका लागि दैनिकी नै हुन् । कति विद्यार्थी त आर्थिक पक्षका कारण साथीहरूको अगाडि बेइज्जत हुने डरले समेत कलेज जाँदैनन् । कलेजको यस प्रकारको टर्चर दिने क्रियाकलापबाट मानसिकरुपमा तनावग्रस्त विद्यार्थीबाट हामिले कस्तो परिणामको आशा गर्ने ?

केही बर्ष अगाडिसम्म त कलेजमा नै अनुशासन इन्चार्जका नाममा टोले गुण्डालाई जिम्मेवारी दिने र उनिहरुबाट विद्यार्थी पिटिएका जस्ता घटनाहरु पनि देखिने गर्थे । यस प्रकारका घटनाहरु आधारभूत कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म पढ्नेले प्रायः झेल्नु पर्ने हुन्छ तर विद्यार्थीको विकासलाई हेर्दा आधारभूत कक्षा पढ्ने बालकदेखि कक्षा १२ सम्म पढ्ने टिनेजरहरुकालागि यी मुद्दा बढी संवेदनशिल छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा पछिल्ला समय देखिएका यस्ता गतिविधि हेर्दा हिजोआज यो क्षेत्र कानुनीरुपमा नै लुट्ने माध्यम बनेको छ ।

यस प्रकारका गलत प्रवृति बारे विद्यार्थी राजनीतिमा सुधार चाहाने एकाध व्यक्तिले आ—आफ्ना संगठनमा विषय उठान गर्ने गरेको सुनिन्छ तर यस्ता कुरा शैक्षिक माफियाको दलदलमा फसिसकेको विद्यार्थी राजनीतिका कुनै संगठनबाट माथि आउँदैनन् । केवल बहसमा सिमित भैदिन्छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रमा मौलाउँदो गलत प्रवृति र विद्यार्थी राजनीति

जब विद्यार्थीलाई विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरुको सहयोगको साँच्चै आवश्यकता पर्छ तब उनिहरुका समस्या समाधानकालागि कोही विद्यार्थी राजनीतिका संगठनहरु तदारुकताका साथ लागेको देखिदैन । कलेज प्रशासनसँगको व्यक्तिगत लाभको सेटिङले उनिहरुका आवाजलाई सतहमा आउन छेकिदिएको हुन्छ । निजी शिक्षाको नाममा देश चलाउनेहरुका आ—आफ्नै कलेजहरु छन् । उनीहरु आफ्नै पक्षमा कानुन बनाउँछन । विद्यार्थीका पक्षमा बनेका कानुहरु पनि कागजमा सिमित छन् ।

विद्यार्थी संगठन भित्रको नेतृत्व धेरै हदसम्म बिकाउ छ । कलेजले उनीहरुको मुख टाल्न सजिलै जानेका छन् । आवश्यकता अनुरुप आफ्नो मान्छेलाई छुट दिने अवसर, आर्थिक सहयोग, चन्दासँग विद्यार्थी नेतृत्व बिक्री भैदिन्छन् । यस्ता कुराले जो कोहीलाई सोच्न बाध्य बनाई दिन्छ की दशकौँै जेल बसेर, पीडा सहेर आएको वर्तमान मुलधारको राजनीतिक नेतृत्व त अपारदर्शी छ भने अहिलेदेखि नै भ्रष्ट हुँदै गएको विद्यार्थी संगठनबाट उत्पादित नेतृत्व कस्तो होला ?

यसको प्रमुख कारण भनेको उमेर ढल्किन लाग्दासम्म पनि विद्यार्थी राजनीति मै अलमलिनु र आय स्रोतका नाममा विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकाहरुले कुनै भरपर्दो आयमुलक स्रोतका लागि जाँगर नचलाई मुल पार्टीका नेताको पछुवा र चन्दा लगाएतका स्रोतमा भर पर्नु प्रमुख हो । पचासौँ वर्षसम्म विद्यार्थी नेता रहँदै गर्दा उसले आफ्नो दैनिकी कसरी चलाउने ? यस प्रकारको प्रवृतिले देशको विकासलाई कागजीरुपमा त देख्न सकिएला तर देशको भविश्य मानिने शैक्षिक क्षेत्र कमजोर पारेर देशको प्रगतिलाई जुतिसुकै शक्तिशाली चस्मा लगाएर हेर्ने कोशिस गरिएपनी धमिलै देखिने छ ।

 

अब के ?

सम्पुर्ण कुराको मुल समाधान भनेको जिम्मेवार नागरिक नै हो । जब जब देश कम्जोर हुन्छ, सरकार कम्जोर देखिन्छ तब तब राज्यले बोक्नु पर्ने भार प्रत्येक नागरिकले बोक्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात राज्यको कम्जोर उपस्थितिमा राज्यको भार नागरिकको टाउकोमा ट्रान्सफर हुन्छ । राज्य कम्जोर हुँदा राज्यका प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । यस अवस्थाको फाईदा लिन खोज्नु नै अहिलेको मुल समस्य हो । यो नागरिकको दायित्वबोध सम्बन्धिको धारणा हो । यसका लागि सम्पुर्ण नागरिकको विचार नै सकारात्मक दिशा तिर बदलिनु जरुरी छ । अर्को तिर निजी शैक्षिक क्षेत्रका विकृति हटाउन शिक्षामा राज्यको बलियो उपस्थिति हुनु एकदमै जरुरी छ । राज्यले दिने शिक्षा गुणस्तरिय भएको खण्डमा निजी शैक्षिक संस्थामा पसिनाको कमाइ खर्च गर्न सायदै कोहि अभिभावक इच्छुक होला ।

त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुमा बाबू र छोरालेसँगै राजनीति गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । यसले विद्यार्थी संगठनलाई विद्यार्थी हकका लागि भन्दा पनि आफू बलियो भएर आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने, जीवनयापन चलाउने तर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

अर्को बलियो पक्ष भनेको विद्यार्थी आर्थिकरुपमा स्वतन्त्र हुनै पर्दछ । आर्थिक पक्ष बारे अभिभावक र कलेजको सम्बन्ध हुनुपर्छ भने शिक्षाका लागि कलेज र विद्यार्थीको । शिक्षित युवा देशको भविश्य हो । देशको भविश्यलाई अर्थ आर्जनका नाममा बन्दक बनाइनु हुदैन । विद्यार्थी वा अभिभावकले कलेज शुल्क तिर्न नसकेको खण्डमा राज्यले बेहोर्नेसम्मको ब्यवस्थापन हुन जरुरी छ । होइन भने यहि प्रवृत्ति अगाडि बढ्दै गयो गुरु चेलाको पवित्र सम्बन्ध शैक्षिक व्यापारी र ग्राहकमा परिवर्तन हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया