कम्बल ओढेर घिउ खानेहरु

नेपालमा एमसीसी बहस चर्कंदो छ । यो सहयोगलाई नेपालको विकासका लागि ठूलो अवसरका रुपमा लिनेहरु पनि छन् । यसलाई राष्ट्रघातको कसीमा हेर्नेहरु पनि छन् । एमसीसीले यसबखत राजनीतिक स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ । एउटा पक्ष उग्रराष्ट्रवादको नारा लिएर सडकमा उत्रिसकेको छ । अधिकांश जनता अन्योलमा छन् । एमसीसीका बुँदा-बुँदामा बहस चल्दै छ । स्वाभिमानका पट्यारलाग्दा भाषणले नेपाली सञ्चारजगत रंगिन थालेका छन् । बिस्तारै सडक आन्दोलनको प्रारुप तयार हुँदै छन् । यसले बन्द र हडतालको अपसंस्कृतिलाई पुन: अँगाल्ने निश्चित छ । अमेरिकाको नेपालमाथिको रणनीतिक महत्त्व के होला त्यो अलग सन्दर्भ हुनसक्ला तर चीन र भारतबीचको अघोषित शीतयुद्धको सिकार एमसीसीमार्फत नेपाल बन्न लागेको आभाष मिल्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरुप कस्तो छ र आजसम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चल्दै आएको छ भनेर पछाडि फर्कने हो भने एमसीसी नेपालका लागि अवसर हो । स्वाभिमानमा असर पार्ने भनिएको केही बुँदालाई खारेज गर्ने हो भने एमसीसी स्वर्णीम अवसर हो । कतिपय सन्दर्भमा नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी नियमावलीले प्राथमिकता पाउने सन्दर्भ छ, कुनै पनि परिस्थितिमा तोकिएको समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताको खाका नेपालले प्रस्तुत गर्ने हो भने समस्या समाधानको बाटो खुल्नसक्छ ।

नेपालका लागि यत्रो ठूलो अवसर अनि यहाँभित्र चुलिँदै गएको चुनौतीमाझ आगामी चुनावमा स्वाभिमान र राष्ट्रवादको नारा घन्काउन तम्तयार राजनीतिक दलका अलग विचारका पछाडि एमसीसी बहसमा नेपाली बुद्धिजीवीहरु किन मौन छन् ? के हो एमसीसी ? यसको उपयोग नेपालका लागि लाभदायक छ कि हानिकारक ? के एमसीसी नेपाली अस्मिताविरुद्धको योजना हो ? खोई बहस ? कहाँ छन् बुद्धिजीवीहरु ?

राजनीतिक अपरिपक्वता र अवसरवादी प्रवृत्तिले नेपाललाई निरन्तर गाँजिरहेको बखत हल्लै हल्लामा जनता सडकमा उत्रिसकेपछि जता-जता गहिरो उतै-उतै पानीको शैलीमा बुद्धिजीवीहरुको आवाज आउनुलाई अवसरवादको पराकाष्टा मानिन्छ । जनता बिलखबन्दमा छन्, जनता विभाजित हुँदै छन् । एमसीसी मुद्दा पेचिलो बन्दै गर्दा यसले नेपालभित्र गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना गर्न पनि सक्छ ।

यो अधिकारको सवाल हो, व्याख्या-अपव्याख्याको सवाल हो । स्वाभिमान र आत्मसम्मानको सवाल हो, अधिकार र कर्तव्यले गाँजेको परिस्थिति पनि हो । कृपया कम्बल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति बन्द गरौं । एमसीसी पास हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने तत्कालीक र दीर्घकालीन असरबारे अब बहस गरौं । बुद्धिजीवीहरु अब मन खोलेर बोल्ने बेला आयो ।

यही सन्दर्भमा गोविन्द खनालको धारणा छ- अमेरिकाको रिजिट अनुदान र चीनको व्यवधानजस्तो देखिएको एमसीसी संसद्‌को बिजनेस हो, संसद्‌मा केस्रा-केस्रा केलाएर व्यापक बहस चलाइनुपर्छ। नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अक्षुण राख्दै दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गरी संसद्‌ले निर्णय लिनुपर्छ । सडकबाट स्वीकार र अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र संस्कृति घातक हुन्छ ।