भक्तपुरमा दुईवटा ‘स्याटेलाइट सिटी’ बन्ने

भक्तपुर । सरकारले भक्तपुरका दुई ठाउँमा ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने भएको छ । काठमाडौँभित्र बनाइने चारमध्ये दुई भक्तपुरमा बन्ने भएको हो । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भक्तपुरमा निर्माण हुने स्याटेलाइट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वतर्फ करिब एक लाख रोपनीमा फैलिने गरी सबैभन्दा ठूलो अत्याधुनिक शहर बनाउने भएको हो । उपत्यकाबाट ‘इशान’ कोणको रुपमा लिइएको यसलाई भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, पश्चिमतर्फ जोरपाटी, क्रिकेट मैदान, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिने सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।

यस कोणको उत्तरमा साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकसम्म विस्तार हुने यो शहर भक्तपुरको पुरानो थिमिको बाटो, सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी, भक्तपुर नगरपालिकाको इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनासहितको क्षेत्रमा फैलिने भएको बस्नेतले जानकारी दिए ।

निर्माण भएको डीपीआरअनुसार यो शहर निर्माणका लागि रु एक खर्ब खर्च हुने भएको प्राधिकणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । सरकारले विकास गर्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो बस्ती विकास हुने गरी योजना तयार पारिएको बताइएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको करिब ६० हजार रोपनी र भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर नगरपालिका गरी पाँचवटा नगरपालिकामा फैलिनेछ ।

स्याटेलाइट सिटीमध्ये ‘आग्नेय’ शहरतर्फ भने करिब १८ हजार रोपनीमा फैलिनेछ । यो शहरले पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक गणेश मन्दिर अगाडिको वनक्षेत्रलाई समेट्दै पश्चिमतर्फ गुण्डुको खहरे खोला, नयाँ बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, पुरानो बालकोट, अमरनगर, थिमि हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ ।

त्यस्तै उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्ग हुँदै दक्षिणतर्फ सिलामगाल, रानीकोट जङ्गलछेउ, अनन्तलिङ्गेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म यो शहर फैलिने गरी सीमा निर्धारण गर्दै डीपीआर तयार भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो शहर निर्माणका लागि रु १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुनेछ । सरकारले उपत्यकाभित्रै झण्डै एक लाख ४० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार नयाँ शहर निर्माण गरी व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना अगाडि सारेको छ ।

सरकारले नयाँ शहर विकास गर्ने क्षेत्रमा आठ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने र नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाएको भए पनि भूकम्पले क्षति भएका घरलाई साविकको जगमा निर्माण गर्न भने पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरी स्थानीय तहले घर निर्माणलाई सहमति दिएका छन् । जसका कारण सरकारले अघि सारेको नयाँ शहर निर्माणलाई प्रभाव पारेका छन् ।

स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्न सरकारले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गरी विभिन्न अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने भएको छ । सम्पूर्ण पूर्वाधारयुक्त बस्ती विकासपछि स्थानीयलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए ।