ललिता निवास प्रकरण : न्यायाधीश गौतमको माग पहिलो सुनुवाइमै खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिट पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको छ।

उपसचिवका रुपमा रहेको जिम्मेवारीको आधारमा ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गौतमले आफू न्यायाधीश भइसकेकाले उन्मुक्ति पाउनु पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेक थिए। तर सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकाले त्यहीँबाट निरुपण हुने भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला न्यायाधीश गौतमको रिटमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनको निलम्बन यथावत रहने भएको छ।

तत्कालीन ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तानिएका उपसचिव गौतमले आफू न्यायाधीश भइसकेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु गलत भएकोले विशेषलाई मुद्दा हेर्न रोक्न र आफूलाई न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

हाल चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत गौतम ललिता निवासमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा छन्। मुद्दा हेर्न रोक्न न्याय परिषदले मुद्दा हाल्नु पर्ने दाबी उनले गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको दाबी अस्वीकार गरेको छ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने मध्ये तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमसमेत थिए।