शुक्रबार, चैत १६, २०८०

किन एक पछि अर्काे विवादमा फस्दैछ सरकार ?

नेपालखोज २०७६ चैत २२ गते १४:१४

काठमाण्डौ । मुुलुक कोरोना भाइरसको संकटबाट जुधिरहेका बेला सरकार भने कोरोना संक्रमण रोेकथाम र नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बिषयमा विवादमा मुछिएको छ । वर्तमान सरकार यसअघि पनि विभिन्न बिषयमा विवादा फस्दै आएको थियो । सर्वत्र विरोध हुँदा पनि गोकर्ण रिसोर्ट यति होल्डिङलाई सम्झौता सकिनु पूर्व नै लिजमा दिन सरकार कम्मर कसेर लागेको थियो । सो बेला पनि सरकारसँग निकट भएकै कारण यति होल्डिङ्गले सो सम्झौता आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको थियो ।

अहिले फेरि यस्तै घटनाको पुनराबृत्ति भएको छ । खासगरी पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा गलैंचा, तयारी पोसाक तथा गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने कम्पनीलाई सरकारले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउन जिम्मा दियो । फलतः सम्झौता बमोजिम कार्य पूर्ण नहुँदै यो बिषय विवादमा मात्र परेन, सरकारको अस्तित्व र नैतिकता माथि नै प्रश्न उब्जियो ।

देश स्वास्थ्य विपत्मा भएको वेला पनि आर्थिक स्वार्थमा लागेका नेता तथा अधिकारीका कारण स्वास्थ्यसँग कुनै साइनो नभएको कम्पनीले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पायो,जसको परिणाम देश अहिले अत्यावश्यक सामग्रीविहीन अवस्थामा छ ।

अहिले सञ्चार माध्यममा चर्चामा आएको ठेकेदार कम्पनी ओम्नी इन्टरनेशनलका मालिक तुलबहादुर सिंह, हरि सुमन, प्रकाश के.सी., पारस के.सी. र सुमन सिंह गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने, सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने, गलैंचा तथा तयारी पोसाक आयात गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गरेका थिए । सोही बमोजिम उनीहरुले विभिन्न सरकारी ठेक्काको काम गर्दै आएका थिए । यो कम्पनीको प्रधानमन्त्री कार्यालय र वर्तमान सरकारसँग पहुँच र प्रभाव राम्रै राख्दथ्यो । तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि वा उपकरण आयात गर्ने स्वीकृति नै नपाएको सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सरकारले कानुन मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर खेलबाड पुष्टी भएको छ ।

ओम्नी इन्टरनेशनलसँग यतीजस्तै सरकारको संरक्षण प्राप्त रहेको छ । बालुवाटार र ओम्नीको सम्बन्ध अहिले मात्र जोडिएको होइन, तीन अर्बको कम्प्युटर ल्याबको ठेक्का पनि नियम मिचेर यही कम्पनीले पाएको थियो ।

निर्वाचन पूर्व नै गैरकानुनी फाइदा लिँदै आएको ओम्नीका दिन निर्वाचनपछि झन् उज्यालो भए किनकि नयाँ सरकारले पनि उसलाई झन् खुलेर संरक्षण गर्न थाल्यो । सरकारले नौ सय सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) बनाउने महत्वाकांक्षी योजना ल्यायो, तर तीन अर्बको ठेक्का पनि ओम्नीले नै पायो । ६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिदमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बोलपत्र(ई–बिड) हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जसरी पनि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिन सरकारले नियम मिचेको थियो । २५ देखि ३० हजारका कम्प्युटरलाई ८० हजारसम्मको लागत साबित गराई सो समूहले एक अर्बको काममा तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट असुलेको छ ।

त्यसो त जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रको ४७ करोड ४६ लाखको ठेक्का देखि कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागज किन्न काममा समेत गुणस्तरहीन कागज आपूर्ति गरेको खुल्न आएको छ । यसका विरुद्धमा उजूरी परेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रयोगशालमा परिक्षण गरी पूर्वसर्त अनुरुप काम नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा कुनै सुनुवाइ भएन बरु फेरि अर्काे जिम्मेवारी दिइएको थियो । विपतको बेला स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको निम्ति ओम्नीलाई जिम्मा लगाइयो ।

यी सबै कार्यमा सरकारको बदनियतपूर्ण कार्यले प्रश्रय पाएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीलाई यस बिषयमा यथेष्ट जानकारी नदिइ उनका सल्लाहकारहरुको मिलोमतोमा ओम्नी इन्टरनेशनलाई सरकारी कामको ठेक्का दिने काम भइरहेको छ । ठूलै विवादपछि सरकारले हाललाई ओम्नीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । सँगै उसले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउनको निम्ति सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । तर सेनालाई जिम्मा लगाउँदा पनि सरकारको बदनियतपूर्ण मनासाय झल्किएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सरकारको यो निर्णयलाई औचित्यहीन मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘सबै हिसाबले हेर्दा यो निर्णयलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । यसमा किन सेनालाई अघि सारेको देखिन्छ भने नेपालको संविधान र कानूनले सेनाले गरेका क्रियाकलापहरु अख्तियारले छानविन गर्ने दायरामा पर्दैनन् । त्यसैले यो एउटा खरिद प्रक्रियाले शंकाको सुई मन्त्रालय वा सम्वन्धित मन्त्री या त्यो संयन्त्रतिर शंकाको सुई सोझियो ।’

पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘जुन मोलमा सामग्री किनियो, जे-जस्ता चिजहरु आए, कामको अनुभव नगरेको जस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो, यी सबै प्रक्रियाबाट त्यहाँ भष्ट्राचारको प्रशस्त गन्ध आएको छ ।’

प्रतिक्रिया