संविधान र कानुनका जानकारद्वारा अध्यादेश खारेज गर्न सरकारसँग सामूहिक रूपमा माग

काठमाडौं । संविधान र कानुनका जानकारले अध्यादेश खारेज गर्न सरकारसँग सामूहिक रूपमा माग गरेका छन्। संवैधानिक र कानुनी विवादमा लामो अनुभव सँगालेका कानुन व्यवसायीले मंगलबार अध्यादेशको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

कोरोना संकटबाट गुज्रिरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेशले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा धकेल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा तान्ने ठहर उनीहरूको छ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको बैठकले राष्ट्रिय हित तथा सन्दर्भसँग बिल्कुलै तादात्म्य नराख्ने असंवैधानिक अध्यादेश जारी भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेको छ। आकस्मिक रूपमा मंगलबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत सहभागी थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ राष्ट्रपतिबाट हतारमा सोमबार साँझ जारी भइसकेको छ।

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थितिबिनै न्यायपालिका, संवैधानिक अंग र कूटनीतिक क्षेत्रमा सिफारिसको बाटो खुला गरेको छ।

मञ्चको बैठकमा सहभागी १८ संवैधानिक कानुनका विज्ञले संविधानको धारा ११४ (१) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अध्यादेश जारी गर्न ‘तत्कालको संवैधानिक औचित्य र आवश्यकता’को कुनै दृष्टिले पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेका छन्।

मुलुकलाई राजनीतिक दुश्चक्रबाट बचाउन राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १४ (२)को खण्ड (ग) बमोजिम तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सरकारले अविलम्ब खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने माग मञ्चले गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा छापिएको छ