करको दर चुहिएको आरोपमा छानबिन गर्न अर्थमन्त्रीको चुनौती

काठमाडौँ । बजेट अगाडि कुनै व्यापारिक घरानालाई विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउने सूचना चुहाएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले समिति बनाएर परीक्षण गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले व्यक्तिको निष्ठा, अर्थमन्त्रालयको व्यवसायिकता र व्यक्तिको चरित्रसँग जोडेर प्रचार गर्दा अन्याय हुने गुनासो गरे ।

प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा सांसदहरुले विद्युतीय गाडीमा करवृद्धिको सूचना चुहाएको आरोप लगाएपछि मन्त्री खतिवडाले समिति बनाएर छानविन गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

‘राजनीति अलि क्रुर र निर्दयी हुन्छ भन्थे, अनुभव हुँदैछ । संभवत इमान्दारीको परीक्षा पनि हुँदैछ, छिटा लगाउन खोजिदै छ, हाम्रो इमान्दारीमाथि । लामो सार्वजनिक जीवनमा देशको हितबाट विमुख हुने छैन,’ खतिवडाले भने ।

केही सदस्यले आफूलाई केही व्यावसायिक घरनासँग जोडेर कुरा उठाएकोमा उनले गुनासो गरे । ‘मेरो जीवनबारे थाहा हुने साथीले पनि प्रश्न उठाउनु भयो, सायद राजनीतिक रुपमा फरक धारमा रहेर हो भन्ने ठानेको छु । म के विश्वास जनाउन चाहन्छु भने २ दशक भन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा मुलुकको आर्थिक हितको लागि काम गर्ने हो, यो कुरा मेरो जीवनपर्यन्त रहने कुरा हो । सदनमा यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ खतिवडाले भने ।

उनले राजनीतिमा कसैले इमान्दारिता प्रदर्शन गरेर बस्न नपाउने हो भनी प्रश्न गरे । ‘करका दरबारे बहस गर्न सकिन्छ, कुन बढाउन ठीक थियो कुन थिएन भनेर । प्रत्येक करका दर समायोजन गरिँदा एउटा एउटा घरनालाई जोड्ने प्रवृत्तिले के राजनीतिमा कोही पनि स्वच्छ हुन सक्दैन ? कसैले इमान्दारीता प्रदर्शन गरेर बस्न गरेर बन पाउँदैन ?’ खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘परीक्षा गरियोस, परीक्षण गरियोस् समिति बनाइयोस्, जाँच गरेर । विगतको इतिहास थियो, करका विवरण बाहिर जान्थे ।’

बजेटमा करको दरबारे जेठ १४ गते मात्र निर्णय हुनेबारे बुझ्न उनले आग्रह गरे । खतिवडाले जेठ १ देखि ७ गतेबीचका ७५ वटा विद्युतीय गाडी आएको र जेठ १४ गते दुईवटा मात्र गाडी नेपाल भित्रिएको बताए । ‘यसलाई व्यक्तिको निष्ठासँग, अर्थमन्त्रालयको व्यावसायिक र व्यक्तिको चरित्रसँग जोडेर व्यक्त गर्दा अन्याय होला नि,’ उनले भने ।

त्यसअघि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल बढाउने नीति चुहिएको र अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए । मंगलवारको बैठकमा उनले यही विषयमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने समेत माग गरेका थिए ।