कर असुल गर्न सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।

शुक्रबार दुवै निकायले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। राजश्व असुल प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने, कारोबार भएका वस्तुहरुको राजश्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने र कर बुझाउने कुरा कानुनी दायित्व भएको जिकीर गर्दै निवेदन दिएका हुन्।

सरकारको निवेदनमा आइतबार पेशी तोकिने सम्भावना रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले देशभरका अदालत र न्यायिक निकायमा रहेका मुद्दाहरूमा लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन सक्ने व्याख्या (कानुनी अडबडसम्बन्धी व्यवस्था) गरिसकेकाले सोहीअनुसार कर तिर्ने व्यवस्था लागू गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ र १५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचना कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।