वाग्मती प्रदेश : अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा विधेयक पारित

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सम्मान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी टेबुल गरेका थिए।

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफमा उनले अन्तर प्रदेशका बासिन्दाको सम्मानका साथै दिगो शान्ति सुरक्षा लगायत स्वरोजगारका लागि उद्योगको स्थापना गर्न अधिकार प्रत्यायोजित गर्नेतर्फ सो विधेयकले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए। मुख्यमन्त्री पौडेलले ललितपुर जिल्लाको खोकनाका बासिन्दाको जग्गाको मुआब्जा दिलाएर मात्रै जग्गा अधिकरण गराउनेतर्फ प्रदेश सरकार संवेदनशील रहँदै सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर छिट्टै निकासा दिनेतर्फ सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिने बताए ।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै साझा विवेकशील दलका नेता रमेश पौडेलले एक प्रदेशका बासिन्दाले अर्को प्रदेशमा गएर बसोबास, स्वरोजगारका लागि वातावरण सिर्जना गर्न र मौलिक हकको पनि सम्बर्धन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सो विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्रराज गोरसाईले ललितपुर जिल्लाको खोकनाका कृषकको जग्गालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र हटाउनु पर्ने माग गर्दै सङ्घीय सरकारले पनि काठमाडौँ निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग सडक निर्माणका क्रममा स्थानीय खोकनाको ऐतिहासिक धरोहरलाई संरक्षण गरेर मात्र अन्यत्र स्थानबाट जोड्न आग्रह गरे ।

बैठकमा वाग्मती प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समावेश गरिएको सम्बन्धमा धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो । यसैगरी बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले विनियोजित बजेट २०७७र७८ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले साझा विवेकशील पार्टीका सदस्य शोभा शाक्यले राखेको लिखित प्रश्नको उत्तर टेबुल गरे।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले आव २०७७र७८ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटको सन्दर्भमा वितरण गर्नुपर्ने विनियोजित बजेटको पुस्तिकाको अभावमा छलफल गर्न कठिनाइ भएको र कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु ५० करोडको खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि करिब डेढ घण्टापछि पुनः सञ्चालन भयो ।