उच्च अदालतको सेवामा कटौती

काठमाडौं । उच्च अदालतले आफ्नो सेवा कटौती गरेको छ । नेपालमा लकडाउनको समयमा समान्य देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणदर लकडाउन खुला भएसँगै ह्वात्तै वृद्धि भएको छ ।

संक्रमणदर दिनानुदिन वृद्धि हुन थालेपछि उच्च अदालतले पुनः सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सेवा कटौती गरिएको जनाएको हो।

उच्चले जारी गरेको सूचनामा भदौ १५ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, गम्भीर प्रकृतिका, संवेदनशील, तत्काल सुनुवाई हुनुपर्ने रिटको दर्ता र सुनुवाईमात्रै गर्ने उल्लेख छ। देवानी र फौजदारी कार्यविधी संहिताअनुसारको निवेदन ,बैंकिङ कसुर र राजश्व चुहावट सम्बन्धी अभियोगपत्र दर्ता गरी बयान र थुनछेक आदेश गरिने उच्चको सूचनामा उल्लेख छ।

हदम्याद नजानेगरी पुनरावेदन दर्ता गर्ने र मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता र तामेलीलगायतका कार्य हुने उच्चको सूचनामा उल्लेख छ। मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले तारेख लिन, नक्कल लिन पाउने सूचनामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले भदौ १५ गतेसम्म नियमित मुद्दाको सुनुवाइ नहुने जानकारी सूचनामार्फत् गराएको छ। पुराना मुद्दाका पुनरावेदन र पुनरावलोकनको सुनुवाई पनि अब रोकिने भएको छ। लकडाउन खुलेपछि केही सेवा विस्तार गरिएको थियो। सूचनापछि सार्वजनिक सरोकारको रिटमा पनि तत्काल सुनुवाई गर्नैपर्ने बाहेकका अरुमा सुनुवाइ नहुने भएको छ।