शुक्रबार, चैत ३०, २०८०

रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकमाथि नै सरकारको लुट

नेपालखोज २०७७ भदौ ८ गते १४:२४

विश्व यतिखेर कोभिड– १९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । नेपाल पनि करीव ८ महिनादेखि त्यसैको लडाइँमा देखिएको छ । यो महामारीसँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या नेपालमा पनि उस्तै छ ।

तर, नेपाल सरकारले चालेको नीति कोरोना संक्रमण न्यूनिकरणका नाममा देशको ढुकुटी रित्याउन नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउन समयमा औषधी आयातदेखि क्वारेण्टिन निर्माणसम्म अर्बौ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले बराबर भएको थियो ।

अहिले फेरी अर्को सरकारी निर्णयले आफ्नो निर्लज्जता प्रष्ट पारिदिएको छ । विशेष गरी विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहेका नेपालीहरुलाई उद्दारका नाममा लुट मच्चिाइरहेको देखिन्छ । जुन दुबईबाट नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज रित्तो फर्केको उदाहरण नै हो ।

हुन त करीव दुई तिहाईको सरकार छ । त्यसमा माथि पनि साम्यवाद ल्याउँछु भनेर संघर्ष गरेकाहरु । तर, नेपालमा साम्यवाद होइन गणतन्त्रमा लुटतन्त्र देखियो । सरकारले गरेका अधिकांश निर्णयहरु चर्को दवाव पछि फिर्ता हुँदै आईरहनुलाई निर्लज्ज निर्णय भन्दा फरक नपर्ला ।

हो, यतिखेर विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपाली नेपाल फर्कन चाहिरहेका छन् । तर, सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन । चार्टर उडानका नाममा तेब्बर भाडा असुल्ने काम गैरन्यायीक देखिन्छ । दुवई, कतार, मलेसिया, कोरियालगायतका देशमा श्रम गरिरहेकाहरु यतिखेर अन्यायमा परेका छन् । कामविहिन छन् । तर, तिनै व्यक्तिहरु नेपाल फर्कंदा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था राज्यले बाध्यकारी बनादिएको छ ।

सरकार विभेदकारी नीति अवलम्वन गरिरहेको छ । राष्ट्रियताको खोक्रो आश्वासन दिने र देशको सम्पत्ति लिएर विकसित देश अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायतका देश भासिनेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण उत्कृष्ट देखिन्छ । तर, श्रम गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकलाई जसले आज मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाईरहेका छन् तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिएन । यहीँनेर देखिन्छ सरकारको विभेदकारी नीति ।

कोभिड–१९ को यो महामारीमा सरकारी संयन्त्रमा बसेकाहरु कसरी हुन्छ लुट मच्चाउन तल्लीन छन् । खाडीलगायतका मुलुकबाट फर्कनेहरु चार्टर जहाजदेखि क्वारेण्टिनका नाममा होटल व्यवसायीसँगको मिलमतोमा लुट देखिन्छ । यो लुट न्यूनीकरण गर्न नसकिएसम्म कोरोना पनि न्यूनीकरण हुन सक्दैन । सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो तर छैन । कोरोनाको नाममा लुट कहिलेसम्म मच्चाईरहने । महामारीबाट जनतालाई बचाएर मुलुक समृद्ध बनाउने कि सत्तामा बसेर कमिशनमा रमाउँदै आफूमात्र समृद्ध बन्ने निर्णय सरकारको हो । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा फुर्सदमा निर्णय गरेर हतारमा पछुताउनु नै ठिक होला ?

प्रतिक्रिया