प्रशासकीय प्रमुख सरुवा अधिकार प्रदेशलाई दिने तयारी

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिँदै छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नीतिगत कामभन्दा पनि सधैंभरि कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहनुपरेपछि सरुवासम्बन्धी कार्यबोझलाई घटाउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख एकमुष्ट रूपमा सरुवा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँ गएका अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै खटनपटनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

अधिकार हस्तान्तरणको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण कदम मानिनेछ । स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघ सरकारका कर्मचारी हुनेछन् । सिंहदरबारबाट सोझै पालिकमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख खटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै सम्बन्ध बन्न सकेको छैन् । पालिकाहरूले प्रदेश सरकारलाई उचित सम्बोधनसमेत नगर्ने गरेको गुनासो छ ।

प्रशासकीय प्रमुखलाई चलाउन पाउने अधिकार पाएपछि प्रदेश र स्थनीय तहबीचको समन्वय पनि बढेर जाने विश्वास छ । ती सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर सहसचिव नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले सरुवासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरणको एउटा उपाय सुझाएका छन् । मन्त्री र सचिवसमेत त्यसमा सकारात्मक छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले कर्मचारीको सरुवालाई कसरी थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा मापदण्ड तयारीको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।