कर्मचारीको तलब–भत्तामा गत वर्षभन्दा ३४ अर्ब बढि खर्च, लक्ष्यभन्दा ८७ अर्ब कम राजस्व र विकास खर्चमा गिरावट

काठमाडौं । गत पुस २४ गते धनगढीमा आयोजित आमसभाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुले देशलाई विकासको बाटोमा डोराएको र यसका लागि काम गरेर देखाएको बताए । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले भने उनको सरकारले यो वर्षको ६ महिनामा गत वर्षजति पनि काम गर्न नसकेको प्रष्ट देखाउँछ ।

सरकारले यो वर्षको पुस मसान्तसम्म विकास निर्माणका लागि हुने खर्च जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७ अर्बभन्दा कम खर्च हो । किनभने गत वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले ५६ अर्ब ३१ करोड खर्च गरेको थियो ।

नयाँ आयोजना शुरु हुन सकेका छैनन् भने पुराना आयोजनामा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण सरकारले अपेक्षित मात्रामा विकास खर्च गर्न सकेको छैन ।

यसैत सरकारले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च गत वर्षभन्दा ५६ अर्ब कम बजेट छुट्टाएको थियो । यसमाथि कम छुट्टाइएको बजेट समेत न्युन मात्रामा मात्रै खर्च भएको छ ।

ओली सरकारलाई प्रचारप्रसार र देखाउनका लागि सेयर बजार भने गतिलो प्रमाण भएको छ । तर, नेप्से के कारण बढिरहेका छ त भनेर खोतल्ने हो भने चाहि त्यसमा सरकारको असफलताहरु भेटिन्छन् ।

कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा ३ खर्ब ४० अर्ब खर्च
विकास निर्माणका कामै अघि बढाउन नसक्ने प्रशासनिकतन्त्रका लागि भने सरकारले तलब तथा भत्ताका लागि यो समयमा ३ खर्ब ४० अर्ब खर्च गरेको छ । जुन गत वर्षको पुस मसान्तसम्मको तुलनामा झण्डै ३४ अर्ब बढि खर्च हो ।

सरकारले बजेटमा कर्मचारीको भत्ता कटौति गरेको भनेर प्रचार गरेपनि त्यो वास्तविकता थिएन । फजुुल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने भनिएपनि वास्तवमा फजुल खर्च वापतका शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट भने बढेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च अर्थात् तलब तथा भत्ताका लागि छुट्टएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म झण्डै ३६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

प्रशासनिक खर्च गर्ने सरकारले विकास खर्च भने सोहि अनुरुप गर्न सकेको छैन । जसका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । सरकारले विकास निर्माणका काम अघि नबढाएकाले मेसिनरि तथा पार्टपुर्जाको आयातमा कमि आएको भन्सार विभाग बताउँछ ।

उपत्यकाको प्यास मेट्ने मेलम्चीमा ५ प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं उपत्यकावासीको प्यास मेटाउने भनिएको यो आयोजनामा कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण यो वर्ष निर्माणका लागि भनेर छुट्टाइएको १० अर्बमध्ये जम्मा ५९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् यो वर्ष छुट्टाइएका बजेटबाट वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा मेलम्ची आयोजनामा जम्मा साढे ५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा तीव्रता दिनेमा देखिदैन । सत्ता टिकाउने र गुट निर्माणका साथै गलत प्रचार गरेर भिड जम्मा गर्नेमा देखिन्छ । २०४७ सालमा नै घोषणा गरिएको यो आयोजना अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । अर्थात् तिर्खाएको उपत्यकाले ३० वर्षमा पनि आफ्नो प्यास मेट्न सकेको छैन ।

सरकारले यो वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व असुल्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ३५ दशमलव ८–४ प्रतिशत मात्रै रकम उठेको छ ।

मेलम्ची मात्रै होइन, काठमाडौंलाई पूर्वसँग नजिकबाट जोड्ने भनिएको आयोजनाले पनि निर्माणका लागि छुट्टाएको १३ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चेको छ ।

यी दुई त उदाहरण मात्रै हुन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका १९ वटा आयोजनामध्ये जम्मा ४ वटाले मात्रै वर्षको आधामा ३० प्रतिशतभन्दा बढि रकम खर्चेका छन् । जसले यो सरकार विकास निर्माणका काममा गति दिन नसकेको प्रष्ट पार्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतका विरुद्ध चर्काे भाषण गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत आफुतिर तान्ने प्रयास गरेका छन् । तर, उनले छिमेकी मुलुकले गरिबलाई दिएको राहत जसरी यहाँ महामारीका बेलामा भने राहत दिन सकेका छैनन् । भारतले कोरोना महामारी शुरु भएपछि त्यहाका गरिब तथा किसानको खातामा नै रकम राखिदिएको थियो । तर, यहाँको सरकारले गर्न सकेन ।

प्रत्यक्ष रुपमा खातामा पैसा दिन नसकेपनि विकास निर्माणका काम अघि बढाएर जनतालाई रोजगारी दिने र गुजारा गर्ने खर्चको जोहो गर्ने अवसर दिन सकिन्थ्यो । जसका लागि सरकारले गत वर्षभन्दा यो वर्ष समयमै विकास खर्च गर्नुपथ्र्याे । तर, सरकारले यसमा चासो दिएन, र त महामारीका समयमा कैयन गरिब तथा मजदुरहरु सडकमा बाडिने खानाको आशमा दिनहरु गुजार्न बाध्य भए ।

राजस्व असुलीमा असफल
सरकारले यो वर्षको पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ७५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल बताउँछन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ३ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै उठाएको छ ।

सरकारले यो वर्ष १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व असुल्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ३५ दशमलव ८–४ प्रतिशत मात्रै रकम उठेको छ ।

आर्थिक गतिविधि फस्टाउन नसकेका कारण सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुरुप उठाउन नसकेको हो । आर्थिक गतिविधि अघि नबढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा समेत पर्छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरु भने यसलाई उत्साहजनक राजस्व असुल भएको मान्नु पर्ने दाबी गर्छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल भन्छन्–‘खर्चको विवरण वेबसाइटमा देखिएको सत्य हो, आम्दानी केहि बढेर आउन सक्छ, तर पनि महामारीका बीचमा सरकारले उठाएको यो राजस्व उत्साहजनक नै हो ।’

आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता, बैंकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब ३० अर्ब तरलता
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको रकम अधिक तरलताको रुपमा रहेको छ । जसमध्ये झण्डै ८० अर्ब रकम राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट ८० अर्ब बराबरको रकम प्रसोचन गरेर राखेको छ ।

बजारमा चहलपहल बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा केहि सुधार आएपनि अपेक्षित मात्रामा बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा १ सय ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा पुसको २२ गतेसम्ममा यो बढेर ३ सय १९ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । तर, गत वर्षको हाराहारीमा भने कर्जामा विस्तार हुन सकेको छैन । जसका कारण नै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिती सिर्जना भएको हो ।

कर्जा विस्तारमा झिनो सुधार आउँदा निक्षेप वृद्धिमा भने निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । मंसिरमा दैनिक १ अर्ब ८० करोड रकम निक्षेप बढेकामा अहिले दैनिक निक्षेप २ अर्ब ४ करोडको हाराहारीमा बढेको हालैमात्रै नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेप्से भने अहिलेसम्मकै उच्च अंकमा

बैंकमा अधिक तरलता रहेपछि निक्षेपको व्याज निकै तल ओर्लिएको छ । एनआइसि एसिया बैंकले त अहिले निक्षेपको ब्याज साढे १ प्रतिशत मात्रै दिइरहेको छ । यसरी बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाउँदा यसले सेयर बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

ओली सरकारलाई प्रचारप्रसार र देखाउनका लागि सेयर बजार भने गतिलो प्रमाण भएको छ । तर, नेप्से के कारण बढिरहेका छ त भनेर खोतल्ने हो भने चाहि त्यसमा सरकारको असफलताहरु भेटिन्छन् ।

कम्पनीहरुले मुनाफा बढाएका र आर्थिक गतिविधिमा विस्तार भएकाले सेयर बजार बढेको होइन । यो त अन्यत्र लगानीका ढोका बन्द भएपछि बैंकमा पैसा राख्दा पनि कम ब्याज आउने भएपछि नाफाका लागि अंकको खेल खेल्नेहरुले लगानी बढाएकाले मात्रै सेयर बजार उकालो लागेको हो । नेप्से बुधबार २ हजार २ सय ८६ अंकमा छ, जुन अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक रेकर्ड हो ।

अब सारमा भन्ने हो भने चाहि अर्थतन्त्रका सुचकहरु त्यति राम्रा छैनन् । जसका कारण नै विश्व बैंकले यो वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव २–३ प्रतिशतमा सिमित हुने बताएको छ । त्यसैले अब सरकारले विकास निर्माणका खर्च नबढाउने हो भने मुलुकमा झनै बेरोजगारी र गरिबि बढ्ने निश्चित छ ।

अब भाषण होइन कि सरकारको नेतृत्वले काममा ध्यान दिन जरुरी छ । ताकि अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा गरेको जस्तो भाषणमा झुट बोल्न नपरोस् र तथ्यांकले नै सरकारले काम गरेको पुष्टि होस् ।